PMC News : समाविष्ट गावांतील मिळकत कर आकारणीचा तिढा सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी स्थायी समितीकडे प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार गावांना पालिकेने कर आकारणीसाठी निश्चित केलेल्या वाजवी भाडे दरात ३५ टक्के कपात करून कर आकारणी करावी, असे म्हटले आहे. गावे समाविष्ट झाल्याची तारीख कट ऑफ डेट मानून त्या कालावधीपर्यंत ग्रामपंचायतीकडे नोंद असलेल्या मिळकतींना एकपटीने कर आकारणी करण्याची मागणीही केली आहे.

त्यामुळे, या गावांची रखडलेली कर आकारणी करता येणार असून गावांवरही आर्थिक भार येणार नसल्याचा दावा पक्षांनी केला आहे. विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते ॲड. काकासाहेब चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी माजी महापौर दत्ता धनकवडे, नगरसेवक अजित घुले आणि सुहास टिंगरे उपस्थित होते.

समाविष्ट ३२ गावांमध्ये वाढीव कर आकारणीचा प्रश्न प्रलंबित असून शासनाने थकबाकी वसुलीला स्थगिती दिली आहे. दोन वर्षांनंतरही तोडगा निघालेला नाही. दुसरीकडे पालिका त्यांना कर आकरत असून तो भरला नाही तर थकबाकी वाढत राहणार आहे.शासनाचे आदेश असतानाही पालिका निर्णयच घेत नसल्याने ग्रामस्थही हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादीने तोडगा सुचविला आहे.

प्रस्ताव काय?
प्रस्तावानुसार समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र विभागीकरण करून परिशिष्ट ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील दरांमध्ये ३५ टक्के कपात करण्याची शिफारस केली आहे. ओपन प्लॉट, मोबाईल टॉवर आणि आयटी मालमत्तांना सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच मालमत्तांच्या कर आकारणीसाठी बिल्टअप क्षेत्राच्या केवळ १५ टक्के क्षेत्राला चटई क्षेत्र मानण्याची तरतूद प्रस्तावात आहे. ग्रामपंचायत नोंदी नसलेल्या निवासी आणि बिगरनिवासी मालमत्तांसाठी लाईट बिल, शॉप ॲक्ट किंवा इतर शासकीय पुराव्यांच्या आधारे एकदाच दर निश्चित करावे असेही सूचविले आहे.