PMC News – महापालिकेच्या कार्यक्षम कारभाराची सर्वत्र चर्चा होत असताना तेथे कशा पद्धतीने आंधळा कारभार चालतो, याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. प्रशासकीय काळात महापालिका हद्दीत किती किलोमीटर नवीन ड्रेनेज, पावसाळी लाइन टाकली, त्यावर किती खर्च झाला आणि प्रति किलोमीटर सरासरी खर्च किती याची माहिती पालिकेकडेच उपलब्ध नाही.

नगरसेवकांनी याबबात विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने याची माहिती व्यापक स्वरूपाची असल्याने संकलन करण्यात येत असल्याचे उत्तर दिले आहे. साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील कामांची मूलभूत माहिती उपलब्ध नसणे ही धक्कादायक बाब आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील आकडेवारीनुसार या काळात दरवर्षी सरासरी ३५० ते ४०० कोटींचा खर्च झाला आहे.

मात्र, हा पैसा कोठे आणि कधी खर्च झाला याची माहिती व्यापक स्वरूपाचे असल्याचे सांगत वेळ मारून नेण्यात आली आहे. मार्च २०२२ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत पालिकेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने पालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली होती. भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका मानसी देशपांडे यांनी जुलैच्या पालिका सभेसाठी उपस्थित केलेल्या प्रश्नोत्तरावेळी पालिकेच्या हद्दीत सध्या २,६५० किलोमीटर ड्रेनेज आणि ३५० किलोमीटर पावसाळी लाइनचे जाळे आहे.

तसेच शहराचे क्षेत्रफळ ५०६ चौरस किलोमीटर असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, प्रशासकीय काळात या जाळ्यात किती वाढ झाली, किती नवीन लाइन टाकल्या आणि त्यासाठी किती खर्च झाला यांच्यासह मंजूर निधी, निविदा रक्कम आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा तुलनात्मक तक्ताही देशपांडे यांनी मागितला होता. मात्र, त्याबाबत प्रशासनाने माहिती संकलित केली जात असल्याचे सांगितले आहे.

यावर्षी ५५७ कोटी
२०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात मलनिस्सारण विभागासाठी ५३०.९२ कोटी आणि पावसाळी लाइनच्या कामांसाठी २६.३० कोटी, अशी एकूण ५५७.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणूका संपल्यानंतर या विभागास मोठ्या प्रमाणात निधी दिला असून या खर्चाचा तरी हिशेब प्रशासन ठेवणार का असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.