PMC News – शहरात विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ते नव्याने विकसित करताना ६० टक्के जागा ताब्यात असेल तरच काम सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले. भूसंपादन पूर्ण झाले नसतानाही काम सुरू केले जाते. नंतर वर्षानुवर्षे ही कामे रखडतात तसेच नागरिकांचीही गैरसोय होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेकडून काम सुरू केलेले शहरातील अनेक डीपी रस्ते रखडले आहेत. त्यात, प्रामुख्याने शिवणे ते खराडी रस्ता हा जवळपास १५ वर्षांपासून अधिक रखडला आहे. तर, कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे काम भूसंपादनामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून रखडले आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या रस्त्यांपैकी केवळ ९ टक्के रस्ते विकसित झाले आहेत. हे प्रस्तावित रस्ते करण्यासाठी पालिकेस भूसंपादन करावे लागते.

त्यासाठी निधी तसेच प्रक्रीयेस मोठा कालावधी जातो. त्यामुळे जागा ताब्यात नसताना कामे केल्यास असे रस्ते अर्धवट स्वरूपातच विकसित होतात. नागरिकांनाही त्यांचा फायदा होत नाही. पालिकेचा निधीही वाया जातो. शहरात असे ३३ प्रमुख रस्ते अर्धवट भूसंपादनामुळे रखडलेले असून हे रस्ते पूर्ण झाल्यास तब्बल ८५ कि.मी.चे जोडरस्ते तसेच पर्यायी रस्ते पुणेकरांना उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीपीपी रस्तेही अर्धवटच…
महापालिकेकडून शहरात डीपी मधील ११ रस्ते पीपीपी अंतर्गत विकसित करण्यात येत आहेत. त्याचा मोबदला म्हणून संबंधित विकसकांना क्रेडीट नोट दिली जाते. मात्र, भूसंपादनातील अडथळ्यांमुळे अनेक विकसकांनी अर्धवटच रस्ते विकसित केले आहेत. तर, काम पूर्ण होण्यास वेळ लागत असल्याने पालिकेकडे वाढीच खर्चाची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे, महापालिका आयुक्तांनी नुकतेच ६० टक्के पेक्षा कमी भूसंपादन असलेल्या मगरपट्टा (हडपसर) रस्ता प्रकल्प ( ११९ कोटी रुपये) आणि बाणेर येथील नदीकाठच्या रस्त्याच्या (१७० कोटी) रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

“कोणत्याही रस्ते प्रकल्पासाठी किमान ६० टक्के जमीन संपादित झाल्याशिवाय मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मगरपट्टा आणि बाणेर येथील रस्त्यांच्या प्रकल्पाला मी मान्यता नाकारली आहे.”
– नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त