PMC Loan Proposal: महापालिका १,१६७ कोटींचे कर्ज काढणार! २०१७ नंतर पहिल्यांदाच मोठा निर्णय; नवे कर्ज कशासाठी?
PMC Loan Proposal: राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये साडेचार हजार कोटींच्या ठेवी असताना कर्ज उभारणीवरून चर्चा; स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे पुणेकरांचे लक्ष.

PMC Loan Proposal – पुणे महापालिका तीन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तब्बल १,१६७ कोटी रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज उभारणार आहे. केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंडअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा, पूरनियंत्रण आणि मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी या कर्जाचा वापर केला जाणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी २०१७ मध्ये २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारले होते.
त्यानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिकेकडून शहरात समाविष्ट १२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना, शहरातील पूरग्रस्त ठिकाणांसाठी पूरनियंत्रण प्रकल्प, तसेच समाविष्ट ७ गावांसाठी मलनि:सारण व्यवस्था उभारली जाणार असून, या तीनही प्रकल्पांची एकूण किंमत २,३३४.१३ कोटी रुपये आहे.
त्यापैकी ५६७.१५ कोटी रुपये अर्बन चॅलेंज फंडअंतर्गत मिळणार आहे, तर प्रत्येकी ५९९.९८ कोटी रुपये महापालिका, राज्य शासन आणि जागतिक बँकेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. उर्वरित १,१६७ कोटी रुपये कर्ज, कर्जरोखे, किंवा अन्य वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहेत. या कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत व अनुसूचित बँका,
तसेच वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कर्ज अथवा कर्जरोख्यांसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रस्तावित १,१६७ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक बदल करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे.
परतफेड कशी करणार?
महापालिकेकडे सध्या २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे आहेत. हे कर्जरोखे २०१७ मध्ये उभारले होते. त्यानंतर आता तब्बल १,१६७ कोटी रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील कर्जाचा भार वाढणार असून, त्याची परतफेड कशी करणार, याचे नियोजनही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे महापालिकेच्या वेगवेळ्या राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. याशिवाय महापालिकेने नदीसुधार योजना, समान पाणी योजनेसह, पीपीपीवरील रस्ते उड्डाण पूल अशा कामांचे ७२ अंतर्गत दायित्व स्वीकारलेले असताना एवढे मोठे कर्ज, हा चर्चेचा विषय ठरणार आहे.




