PMC Budget – महापालिकेच्या पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांनाही विकासकामे सुचवता येणार आहेत. पुणेकरांच्या अपेक्षा आणि गरजा लक्षात घेऊन सन २०२७-२८ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी पुणे महापालिकेने नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शहराच्या विकासकामांसह मूलभूत सुविधांबाबत नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ आणि विविध संघटनांकडून सूचना मागविल्या आहेत.

३१ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना आपल्या सूचना सादर करता येतील. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार २०२७-२८ च्या अर्थसंकल्पाची तयारी प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकांनी पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, उद्याने, क्रीडा, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा, तसेच स्थानिक विकासकामांबाबतच्या सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

नागरिकांना या सूचना ऑनलाइन https://pbpune.pmc.gov.in या सहभागी अर्थसंकल्पाच्या संकेतस्थळावर नोंदवता येतील, तसेच छापील अर्ज सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विनामूल्य प्राप्त सूचनांची छाननी करून व्यवहार्य प्रस्तावांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागरिकांचा थेट सहभाग वाढवून विकासकामांना प्राधान्यक्रम देणे, निधीचे नियोजन अधिक लोकाभिमुख करणे आणि स्थानिक गरजांनुसार अर्थसंकल्प तयार करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.

नागरिकांच्या प्रस्तावांना प्रभाग समितीच्या बैठकीत प्राधान्यक्रम दिला जाईल आणि अंतिम मंजुरीनंतर ते संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्तांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले जातील. प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत नागरिकांच्या सूचनांवर चर्चा करून सूचनाांच्या प्रारूपाला अंतिम रूप देण्यात येईल. त्यानंतर सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी आपापल्या क्षेत्रातील एकत्रित माहिती नऊ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पालिका आयुक्तांकडे सादर करायची आहे.

अशी आहे प्रक्रिया
सन २००६-०७ पासून पुणे महापालिकेने आपला अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात नागरिकांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कामांचा अंतर्भाव करण्याला सुरुवात केली. यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडून विनामूल्य अर्ज उपलब्ध करून दिले जातात, तसेच हे अर्ज ऑनलाइनही उपलब्ध असतात. नागरिक आपापल्या क्षेत्रीय कार्यालयात हा प्रस्ताव सादर करतात. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांमार्फत नागरिकांच्या सूचनांची प्राथमिक छाननी करून प्रभाग समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होते. त्यानंतर या कामांची यादी आयुक्तांकडे पाठवली जाते.

एक ते सव्वा कोटींची कामे
लेखा आणि वित्त विभागामार्फत आयुक्त या प्रस्तावांचा अर्थसंकल्पात अंतर्भाव करतात. नागरिक पाच लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुचवू शकतात. एकावेळी जास्तीत जास्त ७५ लाखांपर्यंतची कामे सुचवता येऊ शकतात. चार सदस्यीय प्रभागासाठी कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे, तर पाच सदस्यीयही प्रभागासाठी कमाल सव्वा कोटी रुपयांपर्यंतची कामे सुचवता येतील.