कबुतरखाना बंदी प्रकरणाचा निर्णय कायम; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली; सरकारचा पुढचा प्लॅन काय?

Dadar Kabutar Khana | कबुतरखान्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी मोठा निर्णय देण्यात आला आहे. कबुतरखान्यांवर मुंबई महापालिकेने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडून देखील कायम ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
‘माणसांच्या श्वसनविकारांसाठी कबुतरांच्या विष्ठा व पिसे ही कारणे जबाबदार नसून मुंबईतील वायू प्रदूषणाची अन्य कारणे आहेत. मुंबईत किमान एक दशकापासून कबुतरांना दाणे टाकण्यासाठी ५१ निश्चित ठिकाणे आहेत. ती कोणतेही ठोस कारण न देता मुंबई महापालिकेने अचानक बंद केली. याविरोधात आम्ही दाद मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अनावश्यक घाई करत अंतरिम आदेश दिले’, असा दावा मूळ याचिकाकर्त्या पल्लवी पाटील व अन्य काहींनी अपील केले होते. Dadar Kabutar Khana |
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात अद्याप गुणवत्तेवर सुनावणी होणार आहे. अशा परिस्थितीत समांतर सुनावणी घेऊन हस्तक्षेप करणे उचित होणार नाही. त्यामुळे ते फेटाळण्यात येत आहे. परंतु, अपिलकर्त्यांना उच्च न्यायालयात अंतरिम आदेशातील बदलासाठी अर्ज करता येऊ शकेल’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. Dadar Kabutar Khana |
याद्वारे न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंठपीठाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.
‘गरज पडली तर धर्मासाठी शस्त्रंही उचलू’
दादरचा कबुतरखाना ताडपत्रीने पुन्हा बंदिस्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात जैन मुनी नीलेशचंद्र विजय यांनी १३ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. ‘गरज पडली तर आम्ही आमच्या धर्मसाठी शस्त्रंही उचलू, आमच्या धर्माविरोधात निर्णय जात असेल तर आम्ही न्यायालयाचा आदेशही मानणार नाही,’ अशी मुजोरीची भाषा जैन मुनी निलेशचंद्र विजय यांनी केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस –
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही पालन करू. काही लोकांच्या भावना यात जुळल्यानेआम्ही प्रयत्न करू की, मुंबईतील जो निर्मनुष्य भाग आहे. जसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किंवा अशा काही भागांमध्ये कुठे जर खाद्य देण्याची व्यवस्था वन विभागाच्या नियमांमध्ये बसवून करता येत असेल तर त्याचा विचार करु”, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा :





