Dadar Kabutar khana : मुंबईतील ऐतिहासिक कबुतरखान्यांवरील महानगरपालिकेच्या कारवाईने जैन आणि गुजराती समाजात नाराजी पसरली आहे. दादर येथील प्रसिद्ध कबुतरखाना बंद केल्याने कबुतरांना खाद्य मिळणे बंद झाले आणि यामुळे कबुतरांचा मृत्यू होत असल्याचा दावा जैन समाजाने केला आहे. यावरून राजकीय वातावरण तापले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी मध्यम मार्ग काढण्यासाठी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.

कबुतरखाना बंद, जैन समाज आक्रमक

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई महानगरपालिकेने कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यामुळे कबुतरांना खायला मिळत नसल्याने त्यांचा मृत्यू होत असल्याचा आरोप जैन समाजाने केला आहे. कबुतरांना खाद्य देणे हा जैन धर्मातील अहिंसेचा आणि करुणेचा भाग मानला जातो. त्यामुळे कबुतरखाने बंद करण्याच्या निर्णयाला धार्मिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

मंगलप्रभात लोढांचा पाठिंबा

राज्याचे कौशल्य आणि रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या प्रकरणी जैन समाजाच्या भावनांना पाठिंबा देत कबुतरखाने तातडीने बंद करू नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. लोढा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कबुतरांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “कबुतर नॉनव्हेज खात नाहीत, पडलेलं अन्न खात नाहीत. त्यांना जगवणे ही आमची जबाबदारी आहे.

लोकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे, यात दुमत नाही. पण नॅशनल पार्क, आरे कॉलनी, रेसकोर्स, बीकेसी किंवा कोस्टल रोडवरील उद्यानांसारख्या कमी लोकवस्तीच्या ठिकाणी कबुतरांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे. सरसकट बंदीमुळे देशभरात वाद निर्माण होऊ शकतो.”

भाजपमधील मतभेद आणि मनसेची तिखट प्रतिक्रिया

कबुतरखाना बंदीच्या मुद्द्यावर भाजपमध्येच मतभेद दिसून येत आहेत. एकीकडे धार्मिक संघटना आणि लोढा यांनी बंदीला विरोध केला असताना, दुसरीकडे मनसेने लोढा यांच्या भूमिकेवर तिखट टीका केली आहे. मनसेने हा मुद्दा धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.

फडणवीसांचा मध्यम मार्गाचा प्रयत्न

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यम मार्ग शोधण्याचे संकेत दिले आहेत. यासंदर्भात आज त्यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना कबुतरखान्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य देण्यास मनाई केल्याने महापालिकेने कारवाई तीव्र केली. मात्र, यामुळे जैन आणि गुजराती समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. कबुतरांना खाद्य देणे हा त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेचा भाग असल्याने, समाजाने या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आता सरकार आणि न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये समतोल साधताना कबुतरांच्या संरक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्था कशी निर्माण होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

काय आहे मुंबईतील कबुतरखाना वाद?

मुंबईतील कबुतरखाना वाद हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. यामागील कारण आहे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दादर येथील प्रसिद्ध कबुतरखाना बंद करण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर निर्माण झालेला सामाजिक व राजकीय तणाव. यामुळे जैन आणि गुजराती समाज संतप्त झाला असून, राज्य सरकारसमोर हा प्रश्न सोडवण्याचे मोठे आव्हान आहे. चला, हा वाद नेमका काय आहे, हे थोडक्यात समजून घेऊया.

• मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे अस्वच्छता आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असल्याच्या तक्रारींवरून उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य देण्यास बंदी घातली. यानुसार, BMC ने दादर येथील कबुतरखाना पूर्णपणे बंद केला.
• जैन धर्मात अहिंसा आणि सर्व जीवांप्रती करुणा हे मूळ तत्त्व आहे. कबुतरांना खाद्य देणे हा या समाजाच्या धार्मिक श्रद्धेचा भाग आहे. कबुतरखाना बंद केल्याने कबुतरांना खायला मिळत नसल्याने त्यांचा मृत्यू होत असल्याचा दावा जैन समाजाने केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात तीव्र नाराजी आहे.
• गुजराती समाजाचाही या कबुतरखान्यांशी सांस्कृतिक आणि भावनिक संबंध आहे. त्यामुळे त्यांनीही या कारवाईला विरोध दर्शवला आहे.

भाजपमध्येच मतभेद

• राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जैन समाजाच्या भावनांना पाठिंबा देत कबुतरखाने सरसकट बंद न करण्याची विनंती केली. त्यांनी कबुतरांचे महत्त्व पटवून देत, कमी लोकवस्तीच्या ठिकाणी (उदा. नॅशनल पार्क, बीकेसी, कोस्टल रोड उद्याने) कबुतरांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
• कबुतरखाना बंदीच्या मुद्द्यावर भाजपमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे दिसते. काही नेते बंदीच्या बाजूने असताना, लोढा यांनी समाजाच्या भावनांचा आदर करणारी भूमिका घेतली आहे.
• मनसने लोढा यांच्या भूमिकेवर तिखट प्रतिक्रिया देत या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे.