Tamilnadu :  महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेबाबत राज्य प्रशासनाची असलेली कटिबद्धता अधोरेखित करणारा एक ऐतिहासिक निकाल थुथुकुडी जिल्हा पॉक्सो (POCSO) न्यायालयाने दिला आहे. विलाथिकुलम येथील १२ वीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी धर्मा मुनीस्वरन याला दुहेरी फाशीची जन्मठेप सुनावली आहे. अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत या खटल्याचा निकाल लावत न्यायालयाने पीडितेच्या कुटुंबाला अत्यंत वेगाने न्याय मिळवून दिला आहे.

या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण तमिळनाडू राज्य हादरले होते. अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने न्याय मिळवून देण्याच्या सरकारच्या संकल्पाला या निकालामुळे मोठे बळ मिळाले आहे.

७१ साक्षीदारांच्या साक्षी; अवघ्या ३ महिन्यांत खटला पूर्ण –

या संवेदनशील प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेने दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद ठरली आहे. केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत अत्यंत सखोल तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने तब्बल ७१ साक्षीदारांची साक्ष न्यायालयात नोंदवण्यात आली. अत्यंत मजबूत पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून ही कठोर शिक्षा सुनावली.

तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने या निकालाचे स्वागत केले असून, कायद्याचे राज्य राखण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अवघ्या तीन महिन्यांत लागलेला हा निकाल गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करणारा ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करा: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे आदेश –

या ऐतिहासिक निकालानंतर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या अध्यक्षतेखाली चेन्नईतील सचिवालयात एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. महिला आणि बालकांवरील गुन्हे रोखणे, प्रलंबित प्रकरणांचा तपास वेगवान करणे आणि जनजागृती निर्माण करणे यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आणि संबंधित विभागांना कडक निर्देश दिले,  महिला आणि बालकांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही दिरंगाई न करता तत्परता दाखवावी. अशा खटल्यांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करून आरोपींना कायद्यानुसार कठोरतम शिक्षा होईल, याची खात्री प्रशासनाने करावी. न्यायालयातून मिळणारी कठोर शिक्षा ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये जरब बसवणारी ठरली पाहिजे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून योग्य न्याय देण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे, विशेषतः बालकांचे रक्षण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती –

माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव एम. साईकुमार (IAS), गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. मणिवसन (IAS), महाधिवक्ता (Advocate General) विजय नारायण, पोलीस महासंचालक (DGP) संदीप राय राठोड (IPS) यांच्यासह कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच महिला व बाल गुन्हे प्रतिबंधक कक्षाचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

या निकालामुळे न्यायव्यवस्था आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.