Speaker Om Birla : ओम बिर्लांचा मोठा निर्णय; ‘तोपर्यंत’ लोकसभा अध्यक्षांनी सोडली खुर्ची
Speaker Om Birla: जोपर्यंत या नोटीसीवर कोणताही अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लोकसभेच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवणार नाही आणि सदनापासून दूर राहू, असा मोठा निर्णय ओम बिर्ला यांनी घेतला असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
Speaker Om Birla : संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. विरोधी पक्षांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध पक्षपातीपणाचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जोपर्यंत या नोटीसीवर कोणताही अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लोकसभेच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवणार नाही आणि सदनापासून दूर राहू, असा मोठा निर्णय ओम बिर्ला यांनी घेतला असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महासचिवांना चौकशीचे आदेश –
मिळालेल्या माहितीनुसार, ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांना विरोधकांनी दाखल केलेल्या नोटीसीची कायदेशीर पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नोटीसीची सखोल समीक्षा करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत बिर्ला यांनी स्वतःला सदनाच्या कामकाजापासून लांब ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विरोधकांचे गंभीर आरोप –
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि द्रमुक (DMK) सह अनेक विरोधी पक्षांनी ही नोटीस लोकसभा महासचिवांकडे सोपवली आहे. अध्यक्षांनी सदनाच्या कामकाजात उघडपणे पक्षपाती भूमिका घेतली. काँग्रेस खासदारांवर खोटे आरोप करून घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग केल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ९४(सी) मधील तरतुदीनुसार ओम बिर्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
१२० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या; ‘तृणमूल’ची मात्र पाठ –
या प्रस्तावावर काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई, मुख्य प्रतोद के. सुरेश आणि प्रतोद मोहम्मद जावेद यांच्यासह शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि इतर मित्रपक्षांच्या सुमारे १२० खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदारांनी या नोटीसीवर स्वाक्षरी केलेली नाही, त्यामुळे ते या प्रक्रियेत सहभागी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधकांमधील गदारोळामुळे सदन सुरळीत रूपात चालू शकलेले नाही. आता अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे लोकसभेतील पेच अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
