Om Birla No-confidence motion: लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी मंगळवारी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी अधिकृत नोटीस बजावली आहे. अध्यक्ष बिर्ला हे ‘पक्षपाती’ पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज चालवत असून ते आपल्या घटनात्मक पदाचा ‘दुरुपयोग’ करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी या नोटीसमध्ये केला आहे. घटनेच्या कलम ९४ (सी) अंतर्गत नोटीस – काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई, मुख्य प्रतोद के. सुरेश आणि प्रतोद मोहम्मद जावेद यांनी लोकसभेचे सरचिटणीस उत्पल कुमार सिंह यांच्याकडे ही नोटीस सुपूर्द केली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ९४ (सी) मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. या नोटीसवर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, डावे पक्ष, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि राजदसह सुमारे १२० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विशेष म्हणजे, तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. विरोधकांचे मुख्य आरोप विरोधकांनी अध्यक्षांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. विरोधकांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलण्यापासून सातत्याने रोखले जात असून लोकशाही अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. २ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना त्यांचे भाषण पूर्ण करू दिले गेले नाही. ३ फेब्रुवारी रोजी आठ विरोधी खासदारांना संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी ‘मनमानीपणे’ निलंबित करण्यात आले. भाजपच्या एका खासदाराने (निशिकांत दुबे) माजी पंतप्रधानांवर वैयक्तिक आणि आक्षेपार्ह टीका करूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ‘काँग्रेसबद्दलचे विधान मानहानीकारक’ – पंतप्रधानांच्या भाषणापूर्वी ‘काँग्रेस खासदार पंतप्रधानांच्या आसनाकडे धावून जाऊन अनुचित प्रकार करू शकतात’ असे विधान अध्यक्षांनी केले होते. हे विधान अत्यंत अपमानजनक आणि निराधार असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. “सभागृहाचे रक्षक असलेल्या अध्यक्षांनीच अशा प्रकारची विधाने करणे हे त्यांच्या घटनात्मक पदाचा गैरवापर दर्शवते,” असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आज सकाळी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, ओम बिर्ला यांनी लोकसभेच्या सरचिटणीसांना या नोटीसची छाननी करून नियमांनुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २ फेब्रुवारीपासून राहुल गांधींना बोलू न दिल्याने लोकसभेत सातत्याने गदारोळ सुरू असून कामकाजावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
