Farmer Strike:  भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या अंतरिम व्यापार करारामुळे देशातील राजकीय आणि कृषी वातावरण चांगलेच तापले आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) आणि ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) यांसह अनेक शेतकरी संघटनांनी या कराराला तीव्र विरोध दर्शवत १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. हा करार म्हणजे भारतीय कृषी आणि दुग्धव्यवसायाचे अमेरिकेसमोर केलेले ‘पूर्ण शरणागती’ असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

‘झिरो टॅरिफ’चा फास: भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन मालाची लाट?

या करारानुसार, भारत अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि अनेक प्रमुख कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क  पूर्णपणे रद्द करणार आहे किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल सोरघम (पशुखाद्य), सुका मेवा, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल आणि वाइन यांचा समावेश आहे. यापूर्वी या वस्तूंवर ३० ते १५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क होते, जे आता शून्यावर येईल.

किसान संगठनों और विपक्षी सांसदों ने भारत–अमेरिका FTA, बीज और बिजली संशोधन विधेयकों का विरोध तेज किया। BKU नेता राकेश टिकैत ने “खामोश समझौते” का आरोप लगाते हुए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा।#IndiaUSTradeDeal #BKU #KisanAndolan #INDIA pic.twitter.com/PbUvnGgSnR

— Anmol Bali ਅਨਮੋਲ ਬਾਲੀ (@AnmolBali9) February 10, 2026

शेतकऱ्यांचा आरोप काय ?

अमेरिकेतून येणारा मोठ्या अनुदानाचा आणि स्वस्त माल भारतीय बाजारपेठेत डम्प केला जाईल. यामुळे देशांतर्गत किमती कोसळतील आणि भारतातील ८६% अल्पभूधारक शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. कच्च्या कापसाचे उदाहरण देत शेतकऱ्यांनी सांगितले की, शुल्क शून्य केल्यामुळे किमतीत क्विंटलमागे १००० ते १५०० रुपयांची घट झाली आहे. याचा फटका सफरचंद, सोयाबीन, गहू आणि कडधान्य उत्पादकांनाही बसेल.

दुग्धव्यवसाय आणि पोल्ट्रीवर संकट –

सर्वात मोठी चिंता दुग्धव्यवसायाबाबत व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर निर्बंध होते. मात्र, आता हे नियम शिथिल केले जात आहेत. तसेच, GM (जनुकीय बदल केलेल्या) मक्यापासून बनवलेले पशुखाद्य (DDGs) आयात केल्यामुळे भारतीय सोयाबीन उत्पादक (विशेषतः महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश) संकटात येतील. यामुळे जमिनीचा पोत, जैवविविधता आणि अन्न सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे.

The Samyukt Kisan Morcha announced a Bharat Bandh on February 12, opposing the India-US interim trade deal, calling it harmful to farmers’ interests nationwide.

SKM convenor Hannan Mollah accused the Centre of surrendering to US pressure, demanded Commerce Minister Piyush… pic.twitter.com/7W0DpAcPbS

— The CSR Journal (@thecsrjournal) February 10, 2026

सरकारचा दावा: ४४ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचा फायदा –

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, संवेदनशील कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. या करारामुळे भारताची चहा, कॉफी, मसाले आणि सागरी उत्पादने अमेरिकेत पाठवणे स्वस्त होईल. तेथील शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. यामुळे भारताच्या ४४ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीला चालना मिळेल आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

विरोधकांचा हल्लाबोल आणि दिल्ली घेराव –

संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी म्हटले आहे की, “भारतीय शेती आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधली जाईल.” मागील अनुभवांवरून धडा घेत शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. पंजाबमध्ये विरोधाची लाट तीव्र असून शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा ‘दिल्ली घेराव’ घालण्याची तयारी सुरू केली आहे.

हेही वाचा: अजितदादांच्या अपघाती मृत्यूचे गूढ वाढले ते ठाकरे सेनेचा भाजपला पाठिंबा, वाचा आजच्या टाॅप बातम्या