– नवनाथ वारे
यंदाच्या वर्षी साखरेच्या उत्पादनात घट होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे साखरेचे दर वाढण्याची भीती डोके वर काढू लागली आहे.
देशातील ऊसउत्पादक आणि साखर उद्योग अलीकडील काळात सातत्याने अडचणींचा सामना करताना दिसत आहेत. ऊस हे सर्वात सुरक्षित नगदी पीक मानले जाते. भारत हा साखर उत्पादनातील मोठा देश असून देशांतर्गत साखरेची गरजही मोठी आहे. जगातील 110 हून अधिक देशांमध्ये साखरेचे उत्पादन केले जात असले तरी यापैकी 20 टक्के साखर बीटपासून बनवली जाते. उसापासून साखरनिर्मितीचे प्रमाण 80 टक्के आहे. भारतातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्यातही होत असल्याने जागतिक साखर बाजारातील एक महत्त्वाचा व प्रमुख घटक म्हणून भारताकडे पाहिले जाते.
गतवर्षी भारत साखर निर्यातीत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा देश बनला होता. साखर हंगाम (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) 2021-22 मध्ये, देशात 5 हजार लाख मेट्रिक टनपेक्षा (एलएमटी) जास्त उसाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. त्यापैकी सुमारे 3574 एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्यांनी केले आणि सुमारे 394 एलएमटी सुक्रोजचे किंवा नैसर्गिक साखरेचे उत्पादन घेतले होते. 2022 मध्ये कुठल्याही आर्थिक साहाय्याशिवाय सुमारे 109.8 एलएमटी इतकी विक्रमी साखर निर्यात झाली. या निर्यातीतून देशासाठी 40 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.
‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू विपणन वर्ष 2023-24 मध्ये 15 डिसेंबरपर्यंत साखरेचे उत्पादन 74.05 लाख टन राहिले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे उत्पादन 82.95 लाख टन होते. म्हणजेच यंदा साखरेचे उत्पादन घटले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात साखरेचे कमी उत्पादन असल्यामुळे ही घट निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक, यंदा उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन जास्त झाले. 15 डिसेंबरपर्यंत तेथे उत्पादन वाढून 22.11 लाख टन झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते 20.26 लाख टन होते. याउलट यावर्षी महाराष्ट्रात साखरेचे उत्पादन 33.02 लाख टनांवरून 24.45 लाख टन आणि कर्नाटकात 19.20 लाख टनांवरून 16.95 लाख टनांवर घसरले आहे. यावर्षी 325 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
यामुळे साखरेचे दर कडाडण्याची शक्यता दिसू लागताच केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने चालू पणन वर्षात साखर निर्यातबंदी जाहीर केली. यंदा साखरेचे उत्पादन 325 लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय 56 लाख टन साखरेचा साठा आहे. तर खप 285 लाख टन असल्याचा अंदाज आहे.
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, सप्टेंबर महिन्यात जागतिक साखरेच्या किमती एवढ्या उच्चांकावर पोहोचल्याचा अहवाल देण्यात आला होता, जो जवळपास 13 वर्षांतील उच्चांक आहे.
भारत आणि थायलंडमध्ये एल निनोमुळे ऊस पिकावरही परिणाम झाला असून त्याचा परिणाम साखरेच्या दरावर दिसून येत आहे. पण जागतिक बाजारातील या वाढलेल्या भावांचा लाभ यंदा निर्यातबंदीमुळे भारतीय साखर उत्पादकांना घेता येणार नाहीये. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढलेले असल्यामुळे साखरेची आयात करणे किंमत नियंत्रणाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने उसाच्या रसातून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. मात्र देशातील साखर कारखानदारंसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ती आता उठवण्यात आली आहे. पण इथेनॉलच्या उत्पादनावरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
वास्तविक, गळीत हंगाम उशिरा सुरू होण्याचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे उसाच्या पेरणीखालील क्षेत्रात घट. खरे पाहता उसावर हवामानाचा फारसा परिणाम होत नाही; परंतु शेतकर्यांनी उसाच्या पेरणीत कमी रस घेण्यास सुरुवात केली असल्याचे सद्यस्थिती दर्शवत आहे. यामागची कारणे जाणून घेताना साखर कारखानदारांनी वेळेवर पेमेंट न करणे आणि गळीत हंगाम वेळेपूर्वी संपवणे यांसारखी कारणे सांगितली जातात. कारखान्यांना ऊस खरेदी करता येत नसल्याने दरवर्षी अनेक शेतकर्यांना शेतातील उभे पीक जाळावे लागते. मोठ्या संघर्षानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना निम्मे पेमेंट मिळते. वास्तविक, नियमानुसार पंधरा दिवसांत पेमेंट व्हायला हवे. पण तसे होत नाही. ही व्यवस्था सुधारल्याशिवाय साखर उत्पादनात प्रगती शक्य नाही.
दुसरीकडे, साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बहुतांश सरकारी व सहकारी साखर कारखान्यांंची अवस्था बिकट आहे. त्यांची देखभाल आणि क्षमता विकासाकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्यामुळे त्यांची उत्पादक्षमता कमी होत आहे.
वास्तविक, या सर्व परिस्थितीमध्ये शासनाची भूमिका ही मध्यममार्गी आणि खास करून शेतकरीकेंद्री असणे गरजेचे असते. परंतु बहुतेकदा सरकार महागाईचा विचार करून मनमानीपणाने निर्णय घेऊन मोकळे होते. आताही आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आणि ती पुढे वाढवण्यात आली. दरवेळी मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेवून शेतकर्यांवर बडगा उगारला जाऊ लागला तर शेतीव्यवस्था टिकणार कशी? एकीकडे उत्पादन जास्त झाले तर बाजारात भाव पडतात, तर दुसरीकडे उत्पादन घटले तर निर्यातबंदी तरी केली जाते.