– मोहन एस मते
सध्या शेतीचा खर्च वाढत असताना कृषी पिकासाठी किमान आधारभूत मूल्य (एसएमपी) वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कृषीविषयक सुधारणांचीही गरज आहे.
भारताच्या बहुतांश शेतकर्यांना आता बाजारपेठेत आणि तंत्रज्ञान वापराबाबत स्वातंत्र्य हवे आहे. प्रामुख्याने समाजवादात मांडलेल्या संकल्पनांसह लोक आता ‘एमएसपी’साठी कायद्याची मागणी करत आहेत. अर्थात, एमएसपीची गॅरंटी ही व्यवहार्य आहे. शेतकरी अन्य पिकांसाठीही एमएसपीची गॅरंटी देण्याची मागणी करत आहेत. भारतीयांनी गरजेपेक्षा अधिक असलेल्या सरकारी नियंत्रणाबाहेर येणे आवश्यक आहे. आपल्याला स्वत:ची शुभ-लाभाची संस्कृतीच स्वीकारावी लागेल. यानुसार सत्यनिष्ठेने कमावलेल्या लाभाला चांगले म्हटले गेले आहे.
शेतीसाठी आधुनिक तंत्राचा स्वीकार करणे, कृषी संशोधन वाढविणे आणि नावीन्यता आणणे, कृषी शिक्षणात बदल आणि सुधारणा, बागायती, वनीकरण आणि मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. गहू आणि तांदळाव्यतिरिक्त पिकांत वैविध्यपणा आणण्याची बाब देखील शेतकर्यांसाठी ङ्गायदेशीर राहू शकते. कृषी क्षेत्राच्या परिस्थितीनुरूप पीक घेताना पौष्टिक धान्य, डाळी आणि तेलबियांची शेतीला प्रोत्साहन देत पावले टाकावी लागतील. त्यामुळे शेतकर्यांसाठी व्यापक आणि स्थिर बाजाराची पार्श्वभूमी तयार होईल. उत्पादन संघांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देत साठवणूक क्षमता आणि वितरणाची सुविधा विकसित करावी लागेल.
पारदर्शक व्यवहाराचे प्रमाण वाढवावे लागेल, जेणेकरून मध्यस्थांचा हस्तक्षेप देखील कमी होईल. पीक विमा योजनेत सुधारणा करणे, एमएसपी दीड पट करणे, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कमी व्याजदरात बँकेकडून कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करणे, कृषी निर्यात वेगाने वाढणे, एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी आराखडा निधी तयार करणे, कृषी अर्थसंकल्प पाच पट करणे, सौर ऊर्जेशी संबंधित योजना शेतीपर्यंत नेणे, दहा हजार नवीन शेती उत्पादन संघटनांची स्थापना करणे, ‘किसान रेल’च्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकर्यांचे कृषी उत्पादन दुर्गम भागापर्यंत नेणे आणि शेतकर्यांच्या कृषीमालाला चांगले मूल्य मिळवून देणे या गोष्टींमुळे शेतकर्यांना ङ्गायदा मिळाला आहे.
या कृषीपूरक कृतीमुळे देशात खाद्यान्न उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. तेलबिया आणि डाळीचे उत्पादन देखील विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. उत्पादनाचे आणखी उच्च ध्येय गाठण्यासाठी शेतकर्यांना अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. नवीन कृषी विकास समितीला आता कृषीमालाला किमान आधारभूत मूल्य वाढविण्याच्या दृष्टीने काम करावे लागेल. शेतकर्यांच्या मागण्या पाहता ‘पीएम आशा’ आणि ‘भावांतर भरपाई’सारख्या योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. उच्च प्रतीचा शेतमालाच्या उत्पादनासाठी विशेष प्रोत्साहन दिल्याने आणि अल्पभूधारक, मजूर शेतकर्यांच्या जनधन खात्यात अधिक निधी दिल्यास शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविता येणे शक्य आहे. शिवाय ग्रामीण भागात लागू होणारी ‘स्वामित्व योजने’ची व्याप्ती वाढवून ग्रामस्थांना जमिनीचा कायदेशीर हक्क देऊन त्यांच्या आर्थिक सशक्तीकरण अभियानाला वेग देता येऊ शकते.
देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन रणनीती आखणे गरजेचे आहे. पहिले म्हणजे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, दुसरे म्हणजे ग्रामीण विकासाची ‘स्वामित्व योजना’ वेगाने लागू करणे आणि तिसरे म्हणजे ‘मनरेगा’साठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देणे. कृषी कायदा रद्द केल्याने आता नवीन कृषी सुधारणा लागू कराव्या लागतील, जेणेकरून सर्व शेतकर्यांना त्याचा लाभ मिळेल. विशेषत: शेतमजूर असलेल्या शेतकर्यांना त्याचा ङ्गायदा होईल. कृषी विकास दरासाठी आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने शेती ङ्गायद्यात आणण्यासाठी आणि कृषीसंबंधी प्रश्नांना निकाली काढण्यासाठी त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. परिणामी शेतकर्याला थोड्याफार प्रमाणात हातभार लावला जाईल. कारण सध्या शेतीचा खर्च वाढत असताना कृषी पिकासाठी किमान आधारभूत मूल्य (एसएमपी) वाढविणे गरजेचे आहे.
जगातील अनेक देशांनी कृषी उत्पन्न बाजारात होणार्या घसरणीपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारी साहाय्यता (अंशदान) दिली जाते. त्यामुळे गावातील गरिबी आणि बेरोजगारी कमी होण्यात बरीच मदत मिळेल. देशभरातील गावांत स्वामित्व यंोजना ही शेतीसाठी लागणार्या कर्जाची गरज भागविण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी तसेच शेतकर्यांचे बिगर कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही प्रभावी राहिली आहे आणि यात कोणाचेही दुमत नाही. मनरेगाने गावातील पारंपरिक रुपाने काम करणार्या लोकांना अधिक रोजगार दिलेला आहे. शहरातून गावात परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना देखील मोेठ्या प्रमाणात रोजगार देण्याचे काम केले आहे.
मात्र, केंद्र सरकारने अनेक राज्यांचा मनरेगा निधी अडवून ठेवला आहे, खासकरून बिगरभाजप राज्यांचा. तो निधी त्वरित त्या त्या राज्यांना दिला गेला पाहिजे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत रचना मजबूत करायला हवी. सहकारी संस्था आणि उत्पादन संघटनांना सहकार्य करायला हवे. शेतकर्यांना आणि ठोक खरेदीदार यांच्यात संपर्काचे तंत्र विकसित करायला हवे. जीएसटी काउन्सिलप्रमाणेच कृषी क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय काउन्सिल तयार करण्याची गरज आहे.