नगर, (प्रतिनिधी) – केंद्र शासनाने कांदा निर्यात सुरू करणार असल्याची खोटी बातमी देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. कांदा उत्पादकांनी नाराजी दूर करून मते मिळवण्यासाठी मोदी सरकारचा हा कुटील डाव आहे, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
गुजरातमधून पांढरा कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय झाल्या नंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक नाराज झाले होते. याचा परिणाम सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यात करणार असल्याची खोटी माहिती प्रसारित केली आहे.
प्रत्यक्षात एप्रिल २०२३ पासून आता पर्यंत विविध देशांना निर्यात केलेल्या कांद्याची ही एकूण बेरीज आहे. नवीन कांदा निर्याती बाबत कोणता ही आदेश नाही. हा निर्यात होणार कांदा शेतकऱ्यानं कडून खरेदी होत नाही. या निर्यातीसाठी टेंडर काढले जाते तसेच एनसीईएल मार्फत निर्यात केला जात आहे.
तसेच गुजरात मधल्या बंदरा वरून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची तस्करी सुरू असल्याचे ही बोलले जात आहे. १५ रुपये किलो ने खरेदी केलेला कांदा फार तर २५ रुपये किलो प्रमाणे अखती देशात पोहोचतो. तेथे ८० रुपयाच्या दरम्यान दर मिळत असल्याने तस्करांची मोठी कमाई होत असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला आहे. तसेच कांदा उत्पादकांच्या गरिबीला, कर्जाला व दुरावस्थेला मोदी सरकारचे निर्णय जबाबदार आहे. शेतकरीविरोधी सरकार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पांढऱ्या कांद्याचा काळा बाजार
गुजरात मधील काही कांदा व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पांढरा कांदा खरेदी करून ठेवला होता. परंतू निर्यात बंदी असल्यामुळे कांदा निर्यात होऊ शकत नव्हता. केंद्र सरकारात सलोख्याचे संबंध असलेल्या काही व्यापाऱ्यांनी तोडपाणी करून निर्यातीची परवानगी मिळवली व परवानगीचे अध्यादेश मिळताच, एकाच दिवसात पूर्ण कांदा बोटीवर चढवून रवाना करण्यात आला.
निवडणूक जिंकण्यासाठी दिशाभूल
निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. हे सर्वांना माहीत आहे. कांदा उत्पादक नाराज आहेत. ही नाराजी दूर करण्यासाठी कांदा उत्पादकांची दिशाभूल केली जात आहे. नवीन कांदा निर्यातीसाठी कोणताही आदेश पारित केलेला नाही. कांदा पट्ट्यात सध्या निवडणूक प्रचार सुरू होत आहे. मतदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने प्रसार माध्यमांद्वारे खोटी माहिती प्रसारित केली आहे. ही शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल आहे.