मुंबई – कायद्याप्रमाणे आपण शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी 48 तासांची मुदत दिली. हे नियमबाह्य वर्तन नाही, असे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर देताना म्हटले आहे. तसेच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले याचं आश्‍चर्य वाटले, असेही ते म्हणाले.

बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवा असे पत्र या आधी शिवसेनेच्या वतीने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना देण्यात आले होते. त्यावर झिरवाळ यांनी या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावत त्यांना उत्तर देण्यासाठी 48 तासांची मुदत दिली होती.

दीपक केसरकरांचा पुन्हा राऊतांवर निशाणा, म्हणाले “केवळ शरीराने…”

यावर बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव प्रस्तावित असल्याचे सांगितले होते. त्यावर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने झिरवाळ यांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला झिरवाळ यांनी उत्तर दिले असून यावर उद्या, सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

नरहरी झिरवाळ उत्तरात म्हटले आहे की, अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तरासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणे हे काही नियमबाह्य वर्तन नाही. ही मुदत प्रथम दर्शनी दिलेली होती. त्यावर आमदारांनी कुठल्याही पद्धतीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला नाही. माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. तसेच अज्ञात ई-मेलवरून आणि एका अनोळखी व्यक्तीने अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्याने त्यावर कार्यवाही केली नाही.

उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; संजय राऊत म्हणतात…

तसेच उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना काही कारण द्यावी लागतात, तेही त्या पत्रात नमूद केलेले नव्हते, असही झिरवाळ यांनी नमूद केले आहे. तसेच कलम 179-सीनुसार कारणाशिवाय अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकत नाही. आता झिरवाळ यांच्या या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते ते पाहणे औत्सुक्‍याचे आहे.

शंकरराव गडाख सेनेला बाय…बाय…करुन शिंदे सरकारमध्ये सामील होणार?