मुंबई – शिंदे सरकारच्या बहुमतावेळी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांना व्हिप बजावण्यात आला होता. पण हा व्हिप दोन्ही बाजूंकडून पाळला गेला नाही. यानंतर दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याच अनुषंगाने विधिमंडळ सचिवांनी शिवसेनेच्या 53 आमदारांना नोटीस बजावली आहे. यात शिंदे गटातील 39 आमदारांसह उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या 14 आमदारांचा समावेश आहे. तर आदित्य ठाकरे यांचे नाव वगळण्यात आले आहे.

बंडखोर आमदारांना शिवसेनेने निलंबित करण्यासाठी नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतर शिवसेनेकडून त्यांना अपात्रतेसाठी विधानसभा अध्यक्षांना पत्रही देण्यात आले होते. त्या विरोधात बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे.

शंकरराव गडाख सेनेला बाय…बाय…करुन शिंदे सरकारमध्ये सामील होणार?

विशेष म्हणजे आता विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या दोन्हीकडच्या आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण लागले आहे.

विधिमंडळ सचिवांनी शिवसेना आणि शिंदे गटातील आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. तसेच त्या आमदारांना 7 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. दोन्ही बाजूंकडून व्हिप बजावण्यात आल्यानंतर शिवसेना कोणाची हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ सचिवांनी दोन्ही गटांना नोटिसा पाठवल्या असून, आमदारांना 17 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला नरहरी झिरवाळ यांचे उत्तर; बंडखोर 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई…