27 फेब्रुवारी रोजी आपण मराठी भाषा दिवस साजरा करतो. हा दिवस जवळ आला की पुन्हा एकदा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठीची चर्चा सुरू होते. यावेळीही असेच झाले आहे मात्र फरक इतकाच आहे की, खात्याचा कारभार पाहणारे मंत्री सुभाष देसाई यांनी हा भाषाविषय केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी याबाबत विचार करतो, एवढेच आश्वासन महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. त्यामुळे या वर्षी तरी मराठी राज्यभाषा दिवसापूर्वी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा केली जाईल की नाही, याबाबत शंकाच निर्माण होत आहे. भारतातील काही राज्यांमधील प्रादेशिक भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा दिला गेला आहे म्हणून मराठी भाषेलाही तो दर्जा हवा आहे की, आपल्याला खरोखरच मराठी भाषेचा सन्मान करायचा आहे याचा विचार करूनच ही मागणी आता पुढे रेटावी लागणार आहे. काही दाक्षिणात्य भाषांना यापूर्वीच अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर झाला आहे.
कित्येक वर्षे प्रयत्न सुरू असूनही केंद्र सरकारने अद्यापही मराठी भाषेला तो दर्जा बहाल केलेला नाही. आता अभिजात ठरण्यासाठी जे निकष केंद्र सरकारने ठरवले आहेत त्या सर्व निकषांमध्ये मराठी भाषा उतरत असतानाही कित्येक वर्षे या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने एक दीर्घ अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असतानाही या मागणीकडे का दुर्लक्ष केले जात आहे, हा एक संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. अर्थात केंद्र सरकारला वाटेल तेव्हा मराठी भाषेला हा दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊ शकते; पण त्या पूर्वी महाराष्ट्रातील समाजघटकांनी मराठी भाषेविषयी वैयक्तिक पातळीवर आपण काय करतोय, याचा विचार देखील करण्याचीही गरज आहे. काही काळापूर्वी खेर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने दुकानांच्या सर्व पाट्या मराठीमध्ये असाव्यात या बाबतचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्येच त्याला काही लोकांनी विरोध केला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मराठीसोबत इंग्रजी पाटी लावण्याची मुभा देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता;
पण आपण जर इतर दाक्षिणात्य राज्य पाहिली तर त्या राज्यांमधील बहुतेक सर्व शहरे आणि गावांमध्ये फक्त त्या दाक्षिणात्य भाषेतील पाट्याच दुकानांवर दिसतात. इतर हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतील पाट्या दिसत नाहीत. अशाप्रकारचा कठोर निर्णय आपण महाराष्ट्रात का घेऊ शकत नाही हीसुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे. मुंबई ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राची राजधानी आहे तशी चित्रपटांची पण राजधानी आहे. पण याच महाराष्ट्रात हिंदी भाषेच्या चित्रपटांच्या तुलनेने मराठी भाषेला अजूनही तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही. याला जबाबदार मराठी प्रेक्षकच आहेत. जो प्रेक्षक पुष्पा सारखा दाक्षिणात्य भाषेतील चित्रपट डोक्यावर उचलतो तोच प्रेक्षक एवढा मोठा प्रतिसाद मराठी मातीत तयार झालेल्या एखाद्या चित्रपटाला क्वचितच देतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. अखिल नाट्यसृष्टी ही मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. पण त्या माध्यमाकडेसुद्धा गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झालेले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नाट्यगृहे गेल्या काही वर्षांमध्ये बंद पडले असून त्या ठिकाणी मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.
गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये नाटकांचे प्रयोगच सुरू नसल्याच्या अवस्थेमुळे मराठीकडेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. दाक्षिणात्य भाषेमध्ये तयार केलेले चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर त्या त्या राज्यांमध्ये चालत असतात त्या प्रमाणात यश महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटांना मिळत नाही त्याचे एकमेव कारण मराठी प्रेक्षक. कारण ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपटांच्या मागे उभे राहत नाहीत. या काळातील मनोरंजनाचे आणखीन एक महत्त्वाचं साधन असलेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरसुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दाक्षिणात्य भाषेतील प्लॅटफार्म आहेत तेवढे मराठी भाषेतील प्लॅटफार्म सध्या दिसत नाहीत. आज मराठी प्रेक्षकच हिंदी किंवा इंग्रजी माध्यमातील ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कार्यक्रम पसंत करतो. स्मार्टफोनवर सकाळच्या शुभेच्छा संदेश देतानासुद्धा बहुतेकांचे शुभेच्छा संदेश गुड मॉर्निंग या पद्धतीचे इंग्रजी किंवा इतर भाषांतील असतात; पण सुप्रभात या शुद्ध मराठी भाषेतील संदेश देण्याचे काम जर आपल्या लोकांकडूनच होत नसेल तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला काय किंवा नाही, तरी काय फरक पडतो.
मराठी लोकांना खूश करण्यासाठी कदाचित काही कालावधीमध्ये केंद्र सरकार मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल करेलसुद्धा, त्यानंतर मराठी भाषेच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष निधीसुद्धा उपलब्ध होईल; पण हे सर्व करत असतानाच केवळ अभिजात दर्जा प्राप्त झाला म्हणून लढाई जिंकली असे होऊ शकत नाही. तर मराठीच्या विकासासाठी समाजातील सर्वच घटक किती प्रयत्न करणार आहेत हे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात सार्वजनिक व्यवहारामध्ये मराठीचा वापर करणे मागासलेपणाचे लक्षण मानले जाते. पुणे-मुंबई-नाशिक यासारख्या शहरांमध्ये जेथे मोठे उद्योग वसले आहेत किंवा आयटी सेक्टर मोठ्या प्रमाणात प्रगत झाले आहेत त्या ठिकाणी मराठी मातीतूनच या सेक्टरमध्ये काम करणारे अभियंते किंवा मोठ्या पदावरील व्यवस्थापक मराठी भाषेचा वापर दैनंदिन व्यवहारात करताना कचरतात, हे दाहक वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
मराठी असूनही चांगली मराठी भाषा येत नाही हे सांगताना अनेक लोकांना अजिबात लाज वाटत नाही, हे आणखी एक घातक वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. उलट शब्दांच्या एखाद्या वाक्यामध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त इंग्रजी शब्द घालून मराठीपेक्षा इंग्रजी जास्त चांगली येते हे भासवण्याचा प्रयत्न नव्या पिढीकडून केला जात आहे, हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे जरी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जात असले आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला असला तरी येत्या काही दिवसांमध्ये साजरा होणाऱ्या मराठी राज्यभाषा दिनाकरिता प्रत्येकाच्या मनात मराठी भाषेचा आदर निर्माण होण्याची जास्त गरज आहे. इतर राज्यांतील लोक आपापल्या राज्यातील प्रादेशिक भाषेचा जसा आदर करतात तेवढाच आदर आपण आपल्या मराठी भाषेचा करावा.