पुणे(प्रतिनिधी) – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्‍न न सोडविल्या बद्दल शासनाच्या निषेधार्थ मंगळवारी (दि. 26) संपूर्ण राज्यातील शिक्षक घरी बसून उपोषण व आंदोलन करणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.संजय शिंदे, सचिव प्रा.संतोष फाजगे यांनी राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी अनेकदा शासनाकडे आग्रह धरला आहे. त्यासाठी बऱ्याचदा विविध माध्यमातून आंदोलनेही करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्यापही शासनाने मागण्यांची दखल घेऊन निर्णय घेतलेला नाही.

राज्यातील मूल्यांकन पात्र घोषित व अघोषित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये, तुकड्यांना 11 मार्च 2020 च्या वित्त विभागाच्या मंजूरीनुसार अनुदान घोषित करण्याबाबत तात्काळ शासनादेश निर्गमित करावेत. सन 2003-04 पासून 2017-18 पर्यंतच्या वाढीव व व्यपगत पदांना मंजूरी देऊन त्यावर कार्यरत शिक्षकांना वेतन मिळण्यासाठी आदेश जारी करणे आवश्‍यक आहेत. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना अनुदान देऊन वेतन देण्यात यावे, 2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांना मान्यता व वेतन देण्यात यावे, इयत्ता अकरावीच्या परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावीला प्रवेश देण्यात यावा, करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर इयत्ता अकरावीचे प्रवेश करण्याचे अधिकार संबंधित शाळा, महाविद्यालयांना देण्यात यावेत. शिक्षकांना दारु दुकाने, चेक पोस्ट, सर्वेक्षण, विलगीकरण या कामांऐवजी जनजागृती, नोंदी आदी कामे द्यावीत व या सर्वच कामावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना आवश्‍यक सरंक्षण कवच, मास्क, औषधे व एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशा मागण्या शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केल्या आहेत.

महासंघाच्या मागण्यांवर कित्येक वेळा चर्चा करुन, पत्रे देऊनही शासन निर्णय घेत नाही हे आश्‍चर्यकारक  आहे. शासनाने मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यावर त्वरीत निर्णय घ्यावा यासाठी महासंघाचे सर्व राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवर सदस्य, पदाधिकारी, अनुदानित व विना अनुदानित शिक्षक उपोषण करणार आहेत. या आंदोलनानंतर जिल्हा पदाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात येणार आहे.