Bank Stake Sale:  केंद्र सरकार सध्या देशातील चार सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा पुढील एका वर्षाच्या आत ७५% पर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. शेअर बाजार नियामक ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या आवश्यकतेची पूर्तता करण्यासाठी हे केले जात आहे.

या नियमानुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या प्रत्येक कंपनीमध्ये जनतेकडे किमान २५% शेअर्स असणे आवश्यक आहे. या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आधीच शेअर बाजारांवर (एनएसई आणि बीएसई) सूचीबद्ध आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकांचे २५% शेअर्स सार्वजनिक गुंतवणूकदार किंवा इतर भागधारकांसाठी उपलब्ध होतील.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची योजना Bank Stake Sale: 
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने माध्यमांतील वृत्तांमध्ये असेही म्हटले आहे की, हिस्सा विक्रीच्या प्रस्तावाव्यतिरिक्त, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या पुढील टप्प्यावरही काम करत आहे.

देशातील लहान आणि कमकुवत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करून मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत बँका तयार करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे. जसे पीएनबी, ओरिएंटल बँक आणि युनायटेड बँक यांचे एका बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले.

या प्रक्रियेत, खाजगीकरणासाठी आणखी दोन बँका निश्चित केल्या जाऊ शकतात. याचा अर्थ असा की, ज्या बँकांचे विलीनीकरण झालेले नाही, त्या सरकार एका मोठ्या खाजगी कंपनीला विकेल.

खाजगीकरणामुळे बँकेच्या कामकाजात सुधारणा होईल, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिचय होईल. अहवालानुसार, नीती आयोगाने खाजगीकरणासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेची निवड केली आहे.

कोणत्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा कमी होईल? Bank Stake Sale: 

१. इंडियन ओव्हरसीज बँक – या बँकेतील सरकारचा सध्याचा हिस्सा अंदाजे ९२.४४% आहे.

२. पंजाब अँड सिंध बँक – सरकारकडे या बँकेचे ९३.८५% शेअर्स आहेत.

३. यूको बँक – सरकारकडे या बँकेचे ९०.९५% शेअर्स आहेत.

४. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – सरकारकडे या बँकेचे ८१.१९% शेअर्स आहेत.

आयडीबीआय बँकेबाबत एक करार झाला आहे. अलीकडेच, सरकारने आयडीबीआय बँकेतील आपला ६०.७२% हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. कॅनेडियन कंपनी फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जची उपकंपनी, मे. १०९५५२३० कॅनडा इंक., सरकारकडून प्रति शेअर ८१ रुपये दराने ५२,८७८ कोटी रुपयांना हा हिस्सा विकत घेणार आहे.

या ६०.७२% हिश्श्यापैकी ३०.४८% भारत सरकारकडे आणि ३०.२४% भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे (LIC) आहे. निर्गुंतवणुकीनंतरही, बँकेतील सरकारचा हिस्सा १५% आणि एलआयसीचा १९% राहील. याचा अर्थ, दोघांकडे मिळून बँकेत एकूण ३४% हिस्सा राहील.