नवी दिल्ली – गेल्या काही वर्षात भारतावरील कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय रित्या वाढले आहे. त्यासंबंधात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अभ्यासकरून जो एक अहवाल नोंदवला आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सन २०२७-२८ च्या वित्तीय वर्षात भारतावरील कर्जाचे हे प्रमाण त्यांच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या शंभर टक्के किंवा त्यापेक्षाही आधिक होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थकारणासाठी हा अंदाज चिंताजनक मानला जात आहे. तथापि अर्थमंत्रालयाने मात्र हे अमान्य केले आहे. अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की नाणेनिधीने काढलेले हे अनुमान अवास्तव आहे.
अन्य देशांच्या कर्जस्थिती विषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काढलेले अनुमान हे भारतापेक्षा अधिक तीव्र आणि खराब आहे. त्यांच्या मानाने भारताची स्थिती चांगली राहील असा विश्वास अर्थमंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. त्या उलट भारताच्या अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की मागील दोन वर्षात देशावरील एकूण कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतावरील कर्जाचे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या ८८ टक्के इतके होते. हेच प्रमाण सन २०२२–२३ या कालावधीत ८१ टक्के इतके झाले आहे असेही अर्थमंत्रालयाने निर्देशित केले आहे. अर्थकारण सुरळीत झाल्यास पुढील चार वर्षात भारताच्या जीडीपीच्या तुलनेतील कर्जाचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंतही खाली येऊ शकते असा अंदाज नाणेनिधीच्या याच अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे असेही अर्थमंत्रालयाने लक्षात आणून दिले आहे.