चालू हंगामात काही राज्यांमध्ये पावसाने कहर केला असला, तरी अनेक राज्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. विशेषत: महाराष्ट्राला पावसाच्या कमरतेचा धोका अधिक आहे. ऑगस्ट महिना संपत आला आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. आता सप्टेंबर महिन्यात पाऊस ही कमतरता भरून काढेल अशी अपेक्षा होती. पण त्यातही एल-निनोचे विघ्न आल्याची बातमी आहे. सप्टेंबरमध्येही पावसाचे प्रमाण कमी असेल, असे हवामानतज्ज्ञांनी नमूद केले असल्याच्या बातम्या आजच प्रसारित झाल्या आहेत. म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये मान्सून आपली सरासरी भरून काढेल अशी जी शक्यता वर्तवण्यात येत होती ती दूरापास्त ठरू शकते अशी स्थिती आहे. सप्टेंबर हा पावसाळ्याच्या ऋतूचा शेवटचा महिना आहे. उपलब्ध माहितीनुसार राज्यातील किमान 14 जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनचे प्रमाण सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.
त्यातही जालना, सातारा आणि सांगलीतील पावसाचे प्रमाण नगण्य असून तेथे भीषण दुष्काळी स्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत नांदेड, पालघर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांतच सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये पावसाची कमतरता आहे. तिथे कमालीची टंचाईची स्थिती आतापासूनच निर्माण झाली आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक भागांतही अशीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील ज्या एकूण 14 जिल्ह्यांमध्ये पावसाने अवकृपा केली आहे त्या जिल्ह्यांत सरासरीच्या 46 टक्के इतका कमी पाऊस झाला आहे. तिथे अलीकडच्या काळातील आकडेवारीनुसार एकूण 291.4 मिमी पाऊस पडला आहे. पण या जिल्ह्यांची एकूण सर्वसामान्य सरासरी ही 408.3 मिमीची आहे. सांगली जिल्हा या अवर्षण स्थितीने अधिक पोळला आहे.
तिथे सरासरीच्या 44 टक्के इतका कमी पाऊस झाला असून त्यानंतर सातारा आणि अन्य जिल्ह्यांचा नंबर लागतो. हवामान क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात यंदा कमी पावसामुळे अनेक ठिकाणी गंभीर दुष्काळी स्थिती निर्माण होऊ शकते. तज्ज्ञांनी हा अंदाज वेळीच वर्तवला आहे. तो राज्य सरकारच्या कानावर गेला आहे की नाही याची कल्पना नाही. राज्य सरकारने या गंभीर स्थितीची वेळीच दखल घेतलेली बरी. पावसाळा संपल्यानंतर आयत्यावेळची धावाधाव काही उपयोगाची नाही. शेतकऱ्यांची स्थिती यामुळे बिकट होणार आहेच, पण अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचीही गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. अनेक ठिकाणी आतापासूनच पाण्याचे टॅंकर सुरू करावे लागणार आहेत. त्यासाठीच्या एकूण सरकारी खर्चाची तरतूद आणि उपाययोजनांचा आराखडा आता तयार ठेवावा लागणार आहे. राज्यात बऱ्याच कालावधीनंतर ही भीषण स्थिती उद्भवणार आहे.
देशाच्या स्थितीचा विचार केला तर एकुणात दोन टक्के पाऊस कमी झाला आहे. पूर्व आणि ईशान्य भारतात पावसाची तूट 19 टक्के इतकी असून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये पावसाने अजून सरासरी गाठलेली नाही. यंदा नेहमीच्या सरासरी इतका पाऊस पडेल, असा अंदाज बऱ्याच संस्थांनी वर्तवला होता. पण अजून तरी तसे लक्षण दिसत नाही. कालच जो अंदाज वर्तवण्यात आला आहे त्यानुसार अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधून वाहणाऱ्या उबदार वाऱ्यांमुळे सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत तरी उत्तर, पश्चिम आणि मध्य भारतात सामान्य पावसाची शक्यता कमी झाली आहे. म्हणजे सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत तरी आतापर्यंतची तूट भरून निघण्याची शक्यता नाही. नंतर पावसाळ्याचा हंगाम संपण्यास जेमतेम पंधरा दिवसच उरतात. मग मान्सूनच्या परतीच्या बातम्या सुरू होतात. त्यामुळे धाकधूक वाढली आहे.
महाराष्ट्रात महसूल मंत्र्यांनी धरणातील पाणी पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची एक बातमीही मध्यंतरी वाचायला मिळाली आहे. हा योग्य वेळीच घेतलेला निर्णय आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण मनुष्यासाठी पिण्याचे पाणी ही सर्वात पहिली प्राथमिकता आहे. प्यायलाच पाणी उरले नाही तर काय परिस्थिती उद्भवेल याची कल्पनाही करता येत नाही. धरणात साठलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या संबंधात सरकारलाच प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. आधी पिण्याला नंतर शेतीला आणि सर्वात शेवटी उद्योगाला पाणीपुरवठ्याचा क्रम ठरलेला असतो. त्यामुळे सध्या तरी एकूण रागरंग पाहून धरणांमध्ये साठलेले पाणी केवळ पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्याची भूमिका राज्य सरकारने योग्यवेळी घेतली आहे. पुढील काळात नंतर शेती आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे प्रश्न उद्भवतील त्यावरही असाच योग्य निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. दुष्काळी स्थितीत कोणतेही सरकार निधी कमी पडणार नाही याची काळजी घेत असते.
त्यात गैरप्रकार करणाऱ्यांना मोठाच वाव असतो, त्या आधारावर, दुष्काळ आवडे सर्वांना असे म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे. पण अशा स्थितीत राज्यांना वाऱ्यावर सोडण्याची केंद्र सरकारची जी भूमिका असते त्याचाही त्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. पूर, भूकंप किंवा दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीत केंद्र सरकारची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. केंद्राकडे सर्व देशाचे पालकत्व असते. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राजकारण आणून चालत नाही. आपपरभावही ठेवून चालत नाही. अशी विधायक भूमिका विद्यमान केंद्र सरकारकडून घेतली जाईल काय, याचाही अंदाज घ्यावा लागेल. हिमाचलात मोठी नैसर्गिक आपत्ती आली.
यंदाच्या पावसाळ्यात तीनवेळा त्या राज्याला पावसाचे मोठे तडाखे बसले. त्या राज्य सरकारने घेतलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात सुमारे तेरा हजार कोटी रुपयांचे आतापर्यंत नुकसान झाले आहे. पण या राज्याला केंद्र सरकारकडून अद्याप पुरेशी मदतच मिळालेली नाही. काही राजकीय नेत्यांच्या मते आतापर्यंत केंद्राने केवळ दोनशे कोटी रुपये हिमाचल प्रदेशला दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्यांना असे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. सुदैवाने महाराष्ट्रातही भाजपचेच सरकार असल्याने महाराष्ट्रात जर काही भीषण दुष्काळी स्थिती उद्भवलीच, तर केंद्राकडून वेळेवर पुरेशी मदत मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.