आरिफ शेख
पाकिस्तानमधील महागाई गगनाला भिडली आहे. लोक रस्त्यावर आले आहेत. दुसरीकडे दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकची कोंडी झालेली आहे. अशातच आता निवडणूक आयोगानं दिलेल्या एका अहवालामुळे पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारची आणखी अडचण झाली आहे.
पाकिस्तानातील विरोधक इम्रान खान सरकारची सातत्यानं कोंडी करीत आहेत. अनेक पक्ष सरकार विरोधात एकत्र आले असून, सत्ताधारी पक्षापुढं आव्हान निर्माण करीत आहेत. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाच्या अहवालामुळे सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे. यानंतर पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाजचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. कायद्याला सामोरं जाण्यास सांगितलं आहे.
डस्का पोटनिवडणुकीत अनियमितता झाल्याचं पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. यावर शाहबाज शरीफ यांनी इम्रान खान यांच्यावर निशाणा साधत पाक निवडणूक आयोगाच्या अहवालानंतर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या अहवालात म्हटलं आहे, की नॅशनल असेंब्लीच्या 75 क्रमांकाच्या डस्का येथील निवडणूक अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनानं त्यांचं काम
योग्यरित्या केलं नाही आणि ते बेकायदेशीरपणे इतर लोकांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत. निवडणुकीशी संबंधित साहित्य आणि तिथं उपस्थित असलेल्या मतदान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचीही दखल घेण्यात आली नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. या निवडणुकीत पोलिसांच्या भूमिकेवरही या अहवालात शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण निवडणुकीवर परिणाम झाल्याचं बोललं जात आहे.
पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ही निवडणूक योग्य पद्धतीनं पार पाडण्यासाठी पोलिसांना दिलेली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली गेली नसल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये एकतर पोलिसांचा पूर्ण हातखंडा होता किंवा त्यांच्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभाव टाकण्यात आला. त्यांच्यावर दबाव टाकून चुकीचं काम करण्यात आलं. याचा परिणाम संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर झाला आहे. निवडणुकीत व आजूबाजूला काय चाललं आहे,
हे पोलिसांना माहीत होतं, तरीही ते गप्प राहिले. शाहबाज शरीफ यांनी म्हटलं आहे, की लोकांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाचा अहवाल बाहेर आल्यानंतर ते कशाची वाट पाहात आहेत. इम्रान खान निवडणूक सुधारणांच्या नावाखाली करीत असलेले बदल योग्य मानत नाहीत, असंही शाहबाज शरीफ म्हणाले.
महागाईचा सामना करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांनी इस्लामाबादमध्ये सरकारविरोधात निदर्शनं केली. पाकिस्तानच्या राजधानीतील विविध व्यवसायातील लोकांनी दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर लगाम लावण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल इम्रान खान सरकारला दोष दिला. अवामी कामगार पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात आलं. या निदर्शनात झोपडपट्ट्यांपासून कामगार संघटना आणि राजकीय कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
पीठ आणि साखरेचे भाव गगनाला भिडले आहेत. इम्रान सरकारचा निषेध करत आंदोलक म्हणाले, की त्यांना महागाई, बेरोजगारी, अस्थिरता इत्यादींचा सामना करावा लागत आहे. पीठ 76 रुपये तर साखर 150 रुपये किलोने विकली जात आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीही जनतेसाठी त्रासदायक ठरल्या आहेत. अनपेक्षित महागाईमुळे गिलगिट बाल्टिस्तानमधील रहिवासी संतप्त झाले आहेत. व्याप्त काश्मीरचा भाग असलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तानमधील लोक वाढत्या महागाईनं त्रस्त आहेत. सरकारनं अनपेक्षित महागाईला आळा घालण्याची मागणी करत अलीकडं लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
गिलगिट बाल्टिस्तानमधील रहिवाशांनी विविध पक्षांशी हातमिळवणी करत सध्याचं सरकार अपयशी असल्याचं म्हटलं आहे. सध्याच्या परिस्थितीसाठी लोकांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारला जबाबदार धरलं. गिलगिट बाल्टिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री हाफिज हाफिझूर रहमान यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितलं, की, या प्रदेशातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारकडून होणारा विध्वंस सहन करावा लागला. गिलगिट-बाल्टिस्तानचं सरकारचा प्रवास श्रीमंत ते गरीब असा झाला आहे. गरीब गरिबीच्या दलदलीत बुडाले आहेत.
जगण्यासाठी लोकांना भीक मागण्यास भाग पाडलं जात आहे. दुसरीकडं करवसुलीचा बडगा उगारला जात असून, सरकार कर न भरणाऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेत आहे. त्यामुळे नाराजी वाढली आहे. इम्रान खान यांचे आर्थिक सल्लागार शौकत तारीन यांनी म्हटलं आहे, की प्रत्येकानं प्राप्तिकर आणि जीएसटी भरावा. जो कर भरणार नाही, त्याला मतदान करण्याचा अधिकार नाही, अशी त्यांनी दिलेली धमकी सामान्यांना बुचकाळ्यात टाकणारी आहे.
मागील काही महिन्यांपासून सरकार विरोधात विविध संकटं आ वासून उभी आहेत. पाकचे लष्कर व सरकारदरम्यान आयएसआयचे संचालक निवडण्यावरून सुप्त संघर्ष झाला. तो मिटलेला नाही. त्यातच तेहरिके लब्बेक पाकिस्तान म्हणजे टीएलपीने मागील दहा दिवसांत सरकारचे जगणे मुश्कील केले होते.
त्यातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्याची शक्यता धूसर होत चालली आहे. देशांतर्गत आर्थिक संकटाने जर्जर झालेल्या सरकारला राजकीय, लष्करी तसेच धार्मिक संघटनांनी देखील नामोहरम केले आहे. इम्रान सरकारची आगामी वाटचाल खडतरच दिसते.