Employee Transfer: तपासणीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांचे आजारपण गायब! वैद्यकीय समिती नेमल्याचा धसका
जिल्हा प्रशासनातील महसूल कर्मचार्यांच्या बदल्या

Employee Transfer: बदली टाळण्यासाठी किंवा सोयीचे ठिकाण मिळवण्यासाठी आजारपणाचे ढोंग करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी असा काही डोस दिला की, क्षणात ६० जणांचे आजारपण पळून गेले.
बदली प्रक्रियेत वैद्यकीय कारणांचे अर्ज देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी थेट डॉक्टरांची विशेष समिती नेमली जात असल्याचे समजताच, तब्बल ६० बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांनी आपले अर्ज तडकाफडकी मागे घेत गुपचूप बदली स्वीकारली.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिनियम २००५ नुसार जिल्ह्यातील २८५ महसूल कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात सुरू झाली.
लक्षवेधी : तमिळनाडूत अनपेक्षित पक्षांतर!
महसूल विभागातील सुमारे १२५ कर्मचार्यांनी बदली टाळण्यासाठी किंवा दुसर्या तालुक्यात बदली नको म्हणून तब्येत बरी नाही, गंभीर आजार आहे, घरातील व्यक्ती आजारी आहेत, अशी कारणे पुढे करत बदली न करण्याची किंवा सोयीची जागा देण्याची मागणी केली होती.
यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक भन्नाट तोडगा काढला. त्यांनी या अर्जांची सत्यता तपासण्यासाठी डॉक्टर्स आणि उपजिल्हाधिकारी यांचा समावेश असलेली विशेष वैद्यकीय तपासणी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. ज्यांचे वैद्यकीय अर्ज आले आहेत, त्यांची ही समिती आधी तपासणी करेल आणि मगच निर्णय होईल, असा कडक पवित्रा प्रशासनाने घेतला.
हा सांगावा मिळताच, तोपर्यंत ‘आजार’ असलेले कर्मचारी एकदम बरे झाले. समितीच्या चौकशीत आपला भांडाफोड होणार हे लक्षात येताच ६० कर्मचाऱ्यांनी आपले अर्ज मागे घेतले. आजारपणाचे कारणाचे बदलीचे अर्ज असलेल्या सुमारे ४० कर्मचार्यांची जिल्हाधिकारी यांनी अकार्यकारी पदावर नियुक्ती केली आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत सकाळी १० वाजल्यापासून समुपदेशन करून बदली प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्विकारताच महसूल कर्मचार्यांची बदली पारदर्शकपणे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
या वेळी वर्षानुवर्षे मुख्य कार्यालयात आणि शहरात ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांची थेट ग्रामीण भागात रवानगी करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुणे आणि हवेली तालुक्यात पदस्थापना देऊन न्याय देण्यात आला आहे.
हेही वाचा:






