– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे
Tamil Nadu Election : आपल्या देशात एखाद्या राज्यात विधानसभा निवडणुका (Tamil Nadu Election) झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचा घोडेबाजार सुरू होतो. अशा विधानसभा निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला जर स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर घोडेबाजार सुरू होणं समजू शकतं. पण स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावरही जेव्हा पक्षांतर होताना दिसतात, तेव्हा मात्र या नव्या राजकीय वास्तवाची दखल घेणे गरजेचे ठरते.

अलीकडेच पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमध्ये (Tamil Nadu Election) विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि निकाल अनपेक्षित लागले. मे 2026 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये एकूण 294 जागांपैकी 208 जागा, तर विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाने तमिळनाडूत एकूण 235 जागांपैकी 108 जागा जिंकल्या आहेत.

सरकार स्थापनेसाठी विजय यांना दहा जागा कमी पडत होत्या. पाच जागा जिंकलेल्या काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला. तरी आणखी पाच आमदारांचा पाठिंबा हवा होता. तमिळनाडूतील द्रविडांचे दोन प्रस्थापित पक्ष म्हणजे द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक. या निवडणुकांत (Tamil Nadu Election) द्रमुकला 59 तर अण्णाद्रमुकला 47 जागा मिळाल्या. विजय यांना पाठिंबा द्यायचा की नाही, या मुद्दावरून अण्णाद्रमुकमध्ये जबरदस्त वादावादी सुरू झाली होती.

यातील तपशील लक्षात घेतले पाहिजे. अण्णाद्रमुकच्या 46 आमदारांपैकी 21 आमदारांनी विजय यांना पाठिंबा देण्याचे घोषित केले. ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नव्हती. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा 1985 नुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मात्र तमिळनाडू विधानसभेचे सभापती जे.सी.डी. प्रभाकर यांनी अलीकडेच जाहीर केले की ते अशी कारवाई करणार नाहीत. यामुळे वेगळा पायंडा पडेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

तसं पाहिलं तर सभापती महोदयांच्या या निर्णयामागे एक प्रकारची परंपरा आहे. 2017 मध्ये तेथे जवळपास अशीच घटना घडली होती. 5 डिसेंबर 2016 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री जयललिता यांचं निधन झालं. अशा स्थितीत प्रादेशिक पक्षात जशी सुंदोपसुंदी माजते तशी सत्तारूढ अण्णाद्रमुकमध्येही माजली. शेवटी 18 फेब्रुवारी 2017 रोजी पलनीस्वामी मुख्यमंत्री झाले.

यावेळी झालेल्या मतदानाचे तपशील महत्त्वाचे आहेत. विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात अण्णाद्रमुकचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम आणि दहा आमदारांनी स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधात मतदान केले होते. तसं पाहिलं तर अण्णाद्रमुकने मतदानाच्या संदर्भात पक्षादेश जारी केला होता. तरी या आमदारांनी पक्षादेश न जुमानता मतदान केलं. याचा अर्थ त्यांच्या पक्षांतरबंदी कायदा 1985 नुसार निलंबनाची कारवाई करता आली असती.

यामधल्या काळात निवडणूक आयोगाने अण्णाद्रमुकचं पक्ष चिन्ह आणि पक्षाचं नाव गोठवलं. या घटनेनंतर सुमारे पाच महिन्यांनी अण्णाद्रमुकमधील मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि माजी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी चर्चा करून आपापसातले मतभेद दूर केले. या दोन पक्षांचे विलीनीकरण निवडणूक आयोगाने मान्य केले आणि त्यांना त्यांचं जुनं नाव आणि पक्ष चिन्ह वापरायला परवानगी दिली.

यासर्व घटनाक्रमांत तमिळनाडू विधानसभेचे सभापती धनपाल यांनी पक्षपाती भूमिका घेतली, म्हणत द्रमुक आणि इतर पक्षांनी धनपाल यांच्या विरोधात तिसर्‍या दिवशीच अविश्वासाचा ठराव दाखल केला होता. हा ठराव मात्र फेटाळला गेला. याचे कारण विरोधी पक्षं पुरेसे बहुमत गोळा करू शकले नाही. परिणामी धनपाल सभापतीपदी कायम राहिले.

हे कथानक येथेच संपत नाही. 22 ऑगस्ट 2017 मध्ये अण्णाद्रमुकमध्ये पुन्हा बंडाळी माजली आणि अठरा बंडखोर आमदारांचे नेते दिनकरन यांनी राज्यपाल विद्यासागरराव यांना पत्र देऊन पाठिंबा काढत असल्याचे नमूद केले. 18 सप्टेंबर 2017 रोजी सभापतींनी ‘त्या’ अठरा आमदारांना निलंबित केले. सभापतींच्या मते या अठरा आमदारांनी त्यांच्या वर्तणुकीतून दाखवून दिले आहे की त्यांनी स्वखुशीने पक्ष सोडला आहे. यानंतर एका आठवड्यानंतर द्रमुकचे नेते सक्कारापानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि मागणी केली की न्यायालयाने सभापतींना आदेश द्यावे आणि त्याद्वारे त्या आमदारांना निलंबित करावे.

नंतर हा खटला मद्रास उच्च न्यायालयात उभा राहिला. याचा निकाल एप्रिल 2018 मध्ये आला. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली आणि नमूद केले की उच्च न्यायालय असा आदेश देऊ शकत नाही. कारण? कारण तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर या संदर्भातील घटनेतील तरतुदींची चर्चा सुरू होती. अशा
प्रकरणी न्यायपालिका असे आदेश देऊ शकते की नाही, या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू होती. मुख्य म्हणजे तमिळनाडू प्रकरणी सभापतींवर कोणतेही आरोप ठेवण्यात आले नव्हते.

यामुळे चिडलेल्या द्रमुकने नवी याचिका दाखल केली आणि तमिळनाडू विधानसभा सभापतींवर निष्क्रियतेचा आरोप केला. सभापती आमदारांना निलंबित करत नाहीत, ही द्रमुकची खरी पोटदुखी होती. या नव्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. त्यात स्पष्ट म्हटले होते ‘अशाप्रकारे न्यायपालिकेने निर्णय देऊ नये. यातून न्यायपालिका आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जात आहे. हे योग्य नाही.’

यानंतर द्रमुकने याचिकेत बदल केले. नव्या याचिकेत द्रमुकने मागणी केली की सभापतींना आमदारांच्या निलंबनाचा आदेश न देता उच्च न्यायालयाने स्वतःच आमदारांना निलंबित करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिकासुद्धा रद्द केली आणि नमूद केले ‘अशाप्रकारे जर न्यायपालिकेने आदेश दिला तर सभापती महोदयांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल’. या निर्णयाच्या विरोधात द्रमुकने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय बदलला नाही.नंतर मात्र याप्रकरणात काही हालचाल झाली नाही.

यथावकाश हे प्रकरण मागे पडले. नंतर मे 2021 मध्ये तमिळनाडू विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत द्रमुकने एकूण 234 जागांपैकी 133 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले. यामुळे या प्रकरणावर कायमचा पडदा पडला. आता तमिळनाडूत पुन्हा तशीच काहीशी स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. आता विद्यमान सभापती प्रभाकर यांनी अण्णाद्रमुकच्या ‘त्या’ 21 आमदारांना क्षमा केली आहे. अर्थात यातील एक घटक समोर ठेवला पाहिजे आणि तो म्हणजे या 21 आमदारांवर कारवाई करू नका, अशी विनंती अण्णाद्रमुकचे सचिव पलानीस्वामी यांनी सभापतींना केली होती.

अशा स्थितीत त्या 21 आमदारांवर कारवाई करण्याचे कारणच उरले नाही. तसं पाहिलं तर अण्णाद्रमुकच्या एकूण 25 आमदारांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्या बाजूने मतदान केलं होतं. आता सभापतींनी दिलेल्या निर्णयानुसार बंडखोर आमदारांची ती सर्व 25 मतं ग्राह्य धरली जातील.

या 25 पैकी चार आमदारांनी राजीनामे दिले आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. सभापतींनी हे राजीनामे मंजूर केलेले आहेत. आता लवकरच त्या चार ठिकाणी पोटनिवडणुका (Tamil Nadu Election) होतील. या प्रकरणातील निष्कर्ष काय? तर पक्षांतरबंदी कायदा लवकरात लवकर मोडीत काढावा.