Operation Tiger : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ (Operation Tiger) राबवण्याच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील सात खासदार फोडण्याचा तथाकथित डाव रचल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या खासदारांची जी बैठक बोलावली होती, त्यावरून उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या बैठकीला सर्व नऊ खासदार उपस्थित नव्हते.

काही खासदारांनी आपल्या अनुपस्थितीची योग्य कारणे दिली असली, तरी काही खासदार नॉट रिचेबल (Operation Tiger)होते, अशा प्रकारच्या बातम्या येत असतानाच शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी पाच खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित आणि चार खासदार ऑनलाइन उपस्थित होते, असे म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्री निवासस्थानी घेतलेल्या या बैठकीचे जे तपशील माध्यमांमध्ये येऊ लागले आहेत ते पाहता राज्यात कोणते ना कोणते राजकीय ऑपरेशन सुरू आहे असेच संकेत मिळत आहेत.

कारण या बैठकीमध्ये उपस्थित खासदारांना मार्गदर्शन करताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीमध्ये ज्यांना जायचे आहे त्यांनी जावे असे विधान केले आहे. ‘उडाले ते कावळे, बाकीचे मावळे’ हे उद्धव ठाकरे यांचे नेहमीचेच विधान आहे. पण अशा प्रकारे सातत्याने कावळे उडून जात असताना किती मावळे बाकी राहिले आहेत हेसुद्धा आता उद्धव ठाकरे यांना पहावे लागणार आहे.

एकीकडे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी आता देशाचे नेतृत्व करावे अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केली असतानाच या दोन्ही पक्षांची राज्यातील स्थितीच कमकुवत होत आहे हे वास्तवही त्यांना स्वीकारावे (Operation Tiger) लागणार आहे. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी 50 पेक्षा जास्त आमदारांसह स्वतंत्र गट स्थापन करून नंतर संपूर्ण शिवसेनेवरच दावा सांगितला, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत राज्यात राजकीय सहानुभूती निर्माण झाली होती.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने चांगली कामगिरीही केली होती. पण अधूनमधून या राजकीय ऑपरेशनच्या चर्चा समोर येत असतात. शिवसेनेचे नेतृत्व करणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत पायाला भिंगरी लावून राज्यात फिरत असतात. केवळ सरकारी कार्यक्रम नव्हे, तर पक्षसंघटनेच्या कार्यक्रमांमध्येही ते भाग घेऊन पक्षसंघटन कसे वाढेल याकडे लक्ष देत असतात. पण दुर्दैवाने तशा प्रकारची संघटनात्मक तीव्रता उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या इतर सहकार्‍यांकडे नाही.

आजारपणामुळे उद्धव ठाकरे यांना राज्याचा दौरा करणे शक्य नसले तरी, त्यांचे उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेतील इतर पदाधिकारी राज्याचा कानाकोपरा पिंजून काढून संघटन बळकट करू शकतात, एखाद्या मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करून ठसा उमटवू शकतात. पण तसे कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

गेल्या काही कालावधीमध्ये महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसने काही मोठी आंदोलने केली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षातर्फे रोहित पवार सातत्याने भूमिका घेऊन आंदोलने करताना दिसतात. पण अशा प्रकारच्या आंदोलनांना पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त शिवसेनेकडून स्वतःचे असे कोणतेही आंदोलन होत नाही, हेसुद्धा या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे. मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांना काही सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी होती यावर लक्ष ठेवा असे सांगण्यात आले आहे.

आणखी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. पण पक्ष संघटनेला एखादा ठोस कार्यक्रम दिल्याशिवाय आणि पक्षाचे प्रमुख नेत्यांनी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचे नेतृत्व केल्याशिवाय पक्ष संघटना जिवंत राहत नाही आणि बळकटही होत नाही हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांचा दौरा केला होता.

त्याचा परिणाम म्हणूनच राज्यात भारतीय जनता पक्षापाठोपाठ त्यांचे नगरसेवक निवडून आले होते. पण उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासारखे नेते मुंबईच्या राजकारणामध्येच गुंतून पडल्याने त्यांना महाराष्ट्रातील राजकारणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नव्हता. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सातत्याने आमच्याकडून कोणतेही ऑपरेशन टायगर वगैरे सुरू नाही असे सांगण्यात येत असले तरी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आणखी काही नेते आपल्याकडे येत असतील तर त्यांना ते हवेच आहेत.

ज्याप्रकारे तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर फुटीर गटाने त्रिपुरातील एका पक्षामध्ये सामील होऊन मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली, त्या प्रकारे केंद्रातील सरकारचा पाठिंबा वाढविण्यासाठी स्वतः एकनाथ शिंदेसुद्धा उत्सुक आहेत. कारण त्यामुळे त्यांची प्रतिमासुद्धा दिल्लीच्या राजकारणात आणखी उठून दिसणार आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सत्ताधारी पक्षासोबत असण्याचे फायदे राज्यातील बहुतेक राजकीय नेत्यांना ठाऊक आहेत. जरी मातोश्रीवरील बैठकीनंतर संजय राऊत यांनी ऑपरेशन टायगर (Operation Tiger) वगैरे काही अस्तित्वात नाही, उलट आम्ही ऑपरेशन लांडगा लवकरच राबवणार आहोत अशा प्रकारची घोषणा केली असली तरी आमदार, खासदार आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना जोडून धरण्यासाठी शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांना पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी आगामी कालावधीमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पक्ष संघटना बळकट करण्याचे ऑपरेशन त्यांना राबवावे लागणार आहे.