वंदना बर्वे
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद निवृत्त होत असल्यामुळे भाजप आणि कॉंग्रेससह तमाम राजकीय पक्षांनी देशाच्या पुढच्या राष्ट्रपतींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा संपला आहे. देशाला आणि राजकीय पक्षांना आता वेध लागले आहे ते राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे. देशाचे 14 वे आणि विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जुलै महिन्यात निवृत्त होत आहेत. भारतीय जनता पक्ष त्यांना पुन्हा संधी देईल की नाही? याबाबत सध्या तरी ठामपणे काही सांगता येणार नाही. परंतु, त्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
लोकसभा, राज्यसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांमधील सदस्यांच्यादृष्टीने बघितलं तर, भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरतो. लोकसभेत 303 खासदार तर आहेतच शिवाय राज्यसभेतही शंभरचा आकडा ओलांडला आहे. असं असलं तरी, राष्ट्रपतिपदाचा आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला बरीच कसरत करावी लागणार आहे. कारण निवडून आणण्यासाठी पाहिजे तेवढे संख्याबळ भाजपकडे अजूनही नाही.
यामुळे राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरविताना भाजपला सर्व बाजूंचा विचार करावा लागेल. सध्यातरी लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि राज्यपाल अनुसुया उईके यांच्या नावाची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशात मिळालेल्या विजयाच्या मोबदल्यात बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनाही भाजपकडून संधी दिली जाऊ शकते. याशिवाय, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनाही रायसीना हिलवर पाठविले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. रालोआतील एकेकाळचे सहकारी पक्ष भाजपला सोडून गेले आहेत. अशात, मतांची जुळवाजुळव करण्यात भाजपला बरीच मेहनत करावी लागणार आहे. भाजपने सुमित्रा महाजन यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली, तर मराठी या नावाखाली शिवसेनेची मतं कदाचित मिळू शकतील. परंतु, भाजप आणि शिवसेनेतील छत्तीसचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला असून आता तो बहात्तरवर पोहोचला आहे. अशात शिवसेनेचे मतं भाजपला गृहित धरून चालता येणार नाही.
तसं बघितलं तर, शिवसेना रालोआचा भाग असो वा अन्य कुठल्या आघाडीचा भाग असो, सेनेने राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात जाऊन स्वतःची वेगळी भूमिका घेतली आहे. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यावेळची निवडणूक उदाहरण म्हणून घेता येईल. कॉंग्रेसने प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार घोषित केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या नावावर शिवसेनेचं पूर्ण समर्थन कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला दिलं होतं. पुढे कॉंग्रेसनं मुखर्जी यांना राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनविले तेव्हाही शिवसेनेने मुखर्जी यांच्या बाजूने मतदान केले होते. शिवसेनेची आधीच अशी पार्श्वभूमी आहे.
मात्र, सध्या भाजप-सेनेच्या संबंधात भर पडली आहे ते कटुता, कट-कारस्थान आणि सुडाच्या राजकारणाची. यामुळे शिवसेना भाजपच्या उमेदवाराला मदत करेल याची शक्यता नाहीच्या बरोबर आहे. तरीसुद्धा, सुमित्रा महाजन यांच्या उमेदवारीमुळे सेनेने वेगळी भूमिका घेतली, तर सांगता येणार नाही.उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत चांगले यश मिळाले, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडून राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार असतील अशी चर्चा या विधानसभांच्या निवडणुकांपूर्वी होती. परंतु, निवडणुकीत कॉंग्रेसचं पानिपत झालं. अशात संपुआचा उमेदवार कोण असेल? हे आताच सांगता येणार नाही.
शरद पवार यांना सर्व पक्षांत आदर आणि मानाचं स्थान आहे. अशात, भाजप आणि कॉंग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या नावावर एकमत दर्शविले जाऊ शकते. असे झाले तर शरद पवार देशाचे पंधरावे राष्ट्रपती होतील. नरेंद्र मोदी हे आश्चर्याचा धक्का देणारे पंतप्रधान आहेत. ते राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार म्हणून कुणाचं नाव पुढं करतील? याचा काही नेम नाही. त्यामुळे भाजपचा उमेदवार कोण असेल? याची उत्सुकता जास्त आहे. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीनंतर उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होणे आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू ऑगस्टमध्ये निवृत्त होत आहेत. भाजप नायडू यांना दुसरी संधी देणार की नाही? याबाबत शंका आहे. परंतु, केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांच्याकडे पुढचे उपराष्ट्रपती म्हणून बघितले जाऊ लागले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचं समर्थन आणि स्तुती करण्यात आरिफ महंमद खान अग्रभागी आहेत. मुस्लीम कट्टरवादाचे आधीपासूनच विरोधक आहेत. केंद्र सरकारने काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे खान यांनी समर्थन केले होते. यामुळे ते पुढचे उपराष्ट्रपती होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.
भारतीय जनता पक्षाचं थिंक टॅंकसुद्धा त्यांना पदावर बसविण्यासाठी उत्सुक आहे. खान यांच्या माध्यमातून केरळ आणि तेलंगणात पक्षाचा विस्तार करण्यात मदत होईल असं त्यांचं मत आहे. खान यांना उमेदवारी देण्याचं आणखी दुसरं एक महत्त्वाचं कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश अशा दिशेने प्रगती करीत आहे जेथे सर्वांच्या विकासाचा विचार केला जातो.
याशिवाय, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंग यांच्याही नावाची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. पाचपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या चारही राज्यांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्यानंतर उमेदवार निवडण्याचे काम भाजपसाठी आणखी सोपं झालं आहे.