– वंदना बर्वे
राजधानी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अर्थात ल्युटियन्स झोनमध्ये राहुल गांधी तुरूंगात जाणार काय? माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचं काय होणार? आणि कर्नाटकमधील कोलांटउड्या अशा तीन-चार विषयांची खूप चर्चा सुरू आहे.
राष्ट्रपती भवन, संसद, पंतप्रधान निवास आणि कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉक, भारत सरकारचे सर्व मंत्रालये, मंत्र्यांचे बंगले, खासदारांचे फ्लॅट्स, देशभरातील मीडिया हाउसचे ऑफिसेस आणि इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर, इंडिया हॅबिटेट सेंटर आदी सर्व काही या ल्युटियन्स झोनमध्ये येते. यातील आणखी एक महत्त्वाची वास्तू म्हणजे आपलं नवीन महाराष्ट्र सदन. देशाचे धोरण ठरविण्यात जी मंडळी मोलाची भूमिका बजावतात त्या सर्वांची ही बसण्याची ठिकाणं. हे सगळं विश्व चार-पाच किलोमीटरमध्येच पसरलेलं आहे. यासर्व ठिकाणी ऑफिशियल अनऑफिशियल अशा मॅरॉथॉन बैठका सुरूच असतात. सूरतचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी राहुल गांधी यांना मोदी आडनावाबाबत केलेल्या विधानामुळे दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
याचवेळी वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी 30 दिवसांची दिलेली मुदतसुद्धा गेल्या 22 एप्रिलला संपली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आता तुरूंगात जाणार काय? ते स्वतः समर्पण करतील की पोलिस अटक करायला येतील? असे प्रश्न तोंडावर आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते राजकीय विश्लेषक ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्यानुसार, राहुल गांधी यांना शिक्षा होणार नाही. जन लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 8(3) नुसार न्यायालयाने दोन किंवा तीन वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावली तर त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द होते. मात्र, सदस्यत्व रद्द करण्याची जबाबदारी त्या सभागृहाची असते ज्याचे ती व्यक्ती सदस्य असते. राहुल गांधी लोकसभेचे सदस्य होते आणि सभागृहाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे.
राहुल गांधी यांनी मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. एक याचिका शिक्षा समाप्त करण्यासाठी होती, तर दुसरी याचिका अटक न करण्याबाबत. न्यायालयाने शिक्षा माफ करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. परंतु, या प्रकरणी निर्णय होत नाही तोपर्यंत अटक करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ही याचिका निकाली काढली जात नाही तोपर्यंत राहुल गांधी यांना अटक होणार नाही. शिवाय, राहुल गांधी यांना वैयक्तिक हजेरी लावण्यापासूनही सूट देण्यात आली आहे. कदाचित म्हणूनच, दस्तुरखुद्द राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसची मंडळी बिनधास्त दिसून येत आहे.
दरम्यान, दोन वर्षांची शिक्षा माफ करण्याची जी याचिका सूरत जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे त्यास गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी कॉंग्रेसकडून केली जात आहे. याबाबत लवकरच याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र याचिका करायला एवढा उशीर का केला जात आहे? असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. कॉंग्रेसकडे वकील नेत्यांची फौज आहे. पी. चिदंबरम, अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी आदी नेते सर्वोच्च न्यायालातील नामवंत वकील आहेत. तरीसुद्धा याचिका दाखल होत नाही आहे. दुसरीकडे, एका शिस्तप्रिय नेत्याप्रमाणे राहुल गांधी यांनी तुगलक लेनवरील आपला बंगला रिकामा करून किल्ल्या संबंधित विभागाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. ते आता आई सोनिया गांधी यांच्यासोबत 10 जनपथवर राहतील.
निवडणूक आयोगानं केरळमधील वायनाडमध्ये निवडणूक जाहीर केली तर काय? असाही प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. पुणे आणि वायनाड या दोन लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक होणे आहे. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे, तर राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व गेल्यामुळे वायनाडची जागा रिक्त आहे. अशात, आयोगाकडून कोणत्याही क्षणी या ठिकाणी निवडणूक जाहीर केली जाऊ शकते. आयोगानं निवडणूक जाहीर केली तर कॉंग्रेस पक्ष वायनाडमधून कुणाला मैदानात उतरविणार? हाही मोलाची प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्याची उत्सुकता जी सर्वांना लागली आहे त्याचे कारणही तसेच आहे. राहुल गांधी यांनी अलीकडेच बहीण प्रियंका गांधी यांच्यासोबत वायनाडचा दौरा केला होता. त्यामुळे प्रियंका गांधी येथून लढणार काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी अमेठी आणि वायनाड अशा दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढली होती.
यात अमेठीत पराभव झाला आणि वायनाडमधून ते लोकसभेत पोहचले. दक्षिण भारतानं नेहमीच कॉंग्रेसला साथ दिली आहे. संकट कोणतेही असो आणि कशाही प्रकारचे असो दक्षिण नेहमीच खंबीरपणे पाठिशी उभा राहिला आहे. यामुळे केरळ हे राज्य देशातील सर्वात जुन्या पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथील लोकसभेच्या 20 पैकी 15 जागा कॉंग्रेसकडे आहेत. 2024 च्या निवडणुकीत 15च्या 15 जागा निवडून याव्यात अशी कॉंग्रेसची इच्छा आहे. एकही जागा गमाविण्याची जोखीम कॉंग्रेसला पत्करायची नाही आहे. त्यामुळे वायनाडमधून कॉंग्रेसचा उमेदवार कोण असेल? याची उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे.
लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी निवडणूक लढवणार नसल्याची चर्चा आहे. परंतु राजकारणात स्थिर असं काहीच नसतं. तरीसुद्धा, रायबरेली या पारंपरिक मतदारसंघातून सोनिया गांधी यांच्या जागी प्रियंका गांधी निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. अमेठी, रायबरेली आणि वायनाडचा निर्णय राहुल गांधी यांना मोठ्या शिताफीने घ्यावा लागणार, यात शंका नाही. राहुल गांधी यांच्यामागे न्यायालयाचा ससेमीरा लागला आहे. शिवाय, मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. या गोष्टीला बरेच महिने लोटून गेलेत. परंतु, खर्गे यांनी अद्याप कॉंग्रेसची कार्यकारिणी जाहीर केलेली नाही. भारतीय जनता पक्ष 2024 नव्हे तर 2029 पर्यंत होणाऱ्या सर्व विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची तयारी करीत आहे आणि इकडे, कॉंग्रेसला अजून आपली कार्यकारिणी जाहीर करता आलेली नाही.
राहुल गांधी यांनी निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत मल्लिकार्जुन खर्गे यांना अधिक स्वायत्तता द्यायला पाहिजे. विरोधकांना एकजूट करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. एक लोकनेता म्हणून प्रस्थापित होण्यासाठी ही बाब त्यांना खूप फायद्याची ठरू शकते. सत्तेत नसूनही राज्यकर्त्यांना नामोहरम करून सोडू शकतील, असा नेता सध्या राजकारणात शोधूनही सापडणार नाही. ही जागा राहुल गांधी यांनी भरून काढायला पाहिजे. येणारा काळ हा निवडणुकांचा आहे.
कर्नाटकनंतर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये निवडणुका होणे आहे. त्या संपत नाही तोच लोकसभेची निवडणूक तोंडावर येते. अशात, विरोधकांना एकजूट करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यात काय अडचणी आहेत याची जाणीव राहुल गांधी यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी जाती आधारित जणगणनेचा टाहो फोडला आहे. कदाचित म्हणूनच त्यांनी “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ नारा लावला आहे. हाच नारा एकदा विरोधकांनी कॉंग्रेसला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी लावण्यात आला होता. आता राहुल गांधी यांनी त्याच घोषणेचा आधार घेतला आहे.