मुंबई : महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.

राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री.बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई

पुण्यातील 101, 102 सर्वे नंबरवरील संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या व्यवहारांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याविरोधात व्यवहार झाले आहेत. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

पुण्यातील परिसरात 1912 पासून जमीन व्यवहार सुरू असून, 2023 पर्यंत या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असल्याचे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सर्वे नंबर 101 येथे 35 खरेदीखतांची नोंद झाली आहे. सर्वे नंबर 102 येथे 55 व्यवहार झाले आहेत. एकूण 66 एकर जमीन व्यवहाराच्या कक्षेत आहे. 50 टक्के जमीन खरेदी करणाऱ्या एका गटाने 100टक्के नोंदी आपल्या नावावर करून घेतल्या आहेत.

शासनाने या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, महसूल नोंदी आणि अन्य दस्तऐवज तपासण्याचे काम सुरू आहे. यातील काही व्यवहार दिवाणी न्यायालयात आणि हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. काही जमिनींवर अनधिकृत प्लॉटिंगदेखील झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना या व्यवहारांचे संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन होईल याची दक्षता घेतली जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.