Changes in the state’s sand policy : राज्याच्या वाळू आणि व्यवस्थापन धोरणात मोठा बदल करण्यात आला आहे. याविषयीच्या धोरणाची अगोदरच घोषणा करण्यात आली होती. आता त्याची प्रत्यक्ष अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नुकताच यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिदृष्या मागास प्रवर्गातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थांंसाठी मोठा फायदा होणार आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांना १० टक्के मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी बांधकाम खर्च कमी होणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. नवीन वाळू धोरणानुसार, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 10 टक्के मोफत वाळू मिळणार आहे. तसेच लिलाव धारकांचा आर्थिक बोजा आता सरकार उचलणार आहे. तीन वर्षांतून एकदा होणारा लिलाव आता दरवर्षी होणार आहे. तर खाणकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर आवश्यक परवानग्या दरवर्षी घ्याव्या लागणार आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांनी १५ दिवसात निर्णय घ्यायचा आहे. जर तसे केले नाही तर संबंधित तहसीलदारांनावरच कारवाई केली जाणार असल्याचे अगोदरच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले होते. आता नव्या बदलामुळे याचा मोठा फायदा योजनेच्या लाभार्थ्यांना होणार आहे.

हेही वाचा : Deepika Padukone: दीपिका पदुकोण : “मी माझ्या लढाया शांतपणे आणि सन्मानाने लढते”