Land survey: राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने २०० खाजगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.

३० मार्चपासून काम सुरू; १७ तालुक्यांना प्राधान्य –

या भूमापकांना प्रशिक्षण देऊन ३० मार्च २०२६ पासून भूमि अभिलेख विभागाच्या कामासाठी नियुक्त केले जाणार आहे. सुरुवातीला ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत, त्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्पही राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमांमुळे नागरिकांना जलद, पारदर्शक व दर्जेदार सेवा मिळेल आणि महसूल अभिलेखांचे अद्ययावतीकरणही अधिक प्रभावीपणे होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

११ नव्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही मंजुरी –

याशिवाय बावनकुळे यांनी राज्यात ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार असल्याचीही घोषणा केली. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, दुर्गम भाग, तालुक्यांची संख्या व प्रशासकीय सोय या निकषांच्या आधारे महसूल विभागाने ही कार्यालये प्रस्तावित केली होती.

उच्चस्तरीय सचिव समितीने ९ जानेवारी २०२६ च्या बैठकीत ११ नवी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये व प्रत्येक कार्यालयात १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या १० फेब्रुवारीच्या बैठकीत एस-२५ वेतन श्रेणीतील ११ अप्पर जिल्हाधिकारी पदांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली.

ही नवीन कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रस्तावित आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे स्थान निश्चित झाल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची प्रत्यक्ष निर्मिती होईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.