7/12 Utara Fraud – महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर अतिशय कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. पुणे विभागातील तहसीलदार, प्रांताधिकारी या महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांची तपासणी केली असता, त्यामध्ये १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. सातबाऱ्यांवरील हे उद्योग तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांना भोवणार असून, महसूलमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे कोणत्या तहसीलदार, प्रातांधिकारी यांच्यावर कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे. महसूल विभागातील कलम १५५ चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी असलेल्या तरतुदीचा वापर करून काही ठिकाणी जमिनीच्या मालकीत फेरफार करणे, क्षेत्रफळ कमी- जास्त करणे किंवा नोंदीत बदल करणे, असे गंभीर प्रकार घडल्याचे तपासात आढळले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे परस्पर मालकी हक्कांत केले बदल नाशिकचे विभागीय आयुक्तांच्या समितीने पुणे जिल्ह्यातील ३८,०२७ प्रकरणांपैकी २,३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यामध्ये ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारून घाईघाईने घेतलेले निर्णय, हितसंबंधितांना नोटिसा न बजावता दिलेले आदेश, भोगवटदार वर्ग- २ ची जमीन वर्ग- १ करणे आणि क्षेत्रफळात वाढ करणे, इतर हक्कातील व्यक्तींची नावे बेकायदेशीरपणे कमी करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. सात दिवसांत कारवाई अपेक्षित पुणे विभागातील या अतिगंभीर प्रकरणांवर पुढील सात दिवसांत प्राथमिक कारवाई केली जाईल. हा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर सुरू असलेल्या अधिवेशनाचे कामकाज संपण्यापूर्वीच यावर केलेल्या कारवाईचा सविस्तर ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सभागृहासमोर ठेवला जाईल, असे आश्वासनही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहे. १५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाने संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई निश्चित केली आहे. अतिगंभीर १३ प्रकरणांत फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी होईल, तर गंभीर २४७ प्रकरणांत विभागीय चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली. अतिगंभीर प्रकरणांत सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी, तसेच ३० पेक्षा जास्त अनियमितता आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांच्या संचिका गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
