College Fees – राज्यातील खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये संस्थात्मक कोट्यातून (इन्स्टिट्यूशनल कोटा) प्रवेश घेणाऱ्यांना नियमित शुल्काच्या तीनपट शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाविरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. उच्च शिक्षणातील समान संधीच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारा हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. यासंदर्भात युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी मुख्यमंत्री,

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच मुख्य अपर सचिवांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी व विधी अशा अभ्यासक्रमांत एकाच वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून केवळ प्रवेशावरून तिप्पट शुल्क वसूल करणे हे अयोग्य आणि शैक्षणिक शोषणाचे प्रतीक असल्याचा आरोप यादव यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार एनआरआय कोट्यासाठीची तरतूद देशातील विद्यार्थ्यांवर लादणे कितपत योग्य, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नामांकित महाविद्यालय असलेल्‍या संस्‍थांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून नियमित शुल्कातही वाढ मंजूर करून घेतली आहे. त्यामुळे एका बाजूला संस्थात्मक कोट्यात तिप्पट आकारणी आणि दुसऱ्या बाजूला नियमित शुल्कातील वाढ, अशा दुहेरी संकटात मध्यमवर्गीय व गुणवंत विद्यार्थी भरडले जात आहेत. संस्थात्मक कोट्याच्या नावाखाली पालकांकडून रोख रकमेच्या (डोनेशन) स्वरूपात अवाजवी तडजोडी सुरू असल्याच्या तक्रारी असून,

यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेलाच सुरुंग लागला आहे. शिक्षणाचे हे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी संस्था स्तर कोट्यातही एफआरएचेच वाजवी शुल्क लागू करावे, अतिरिक्त डोनेशन घेणाऱ्या संस्थांची सखोल चौकशी करून कडक कारवाई करावी आणि आगामी प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी विद्यार्थ्यांना त्वरित दिलासा द्यावा, अशी मागणी युवा सेनेने केली आहे.