Pune Inner Ring Road – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) प्रस्तावित ६५ मीटर रुंद पुणे इनर रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला वेग आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी निधी मंजुर करण्यात आला आहे. भूसंपादनाचे दरही निश्चित करण्यात आले असून याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

परंतु, पूर्व हवेली परिसरात फेज-२ आणि फेज-३ अंतर्गत होणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत कामाबाबत नागरिकांत शंका निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यातच सदर ठिकाणी पीएमआरडीए चा अद्याप विकास आराखडा नसल्याने इनर रिंगरोड नेमका कोठून जाणार, त्यात बदल होणार का, कोठे आरक्षण पडणार आदी मुद्दे समोर येऊ लागले आहेत.

त्यामुळे पीएमआरडीए सदर इतर रिंगरोडलगतच्या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) तातडीने तयार करावा, अशी मागणी होत आहे. महापालिकेत समाविष्ट गावांतील स्थितीही अशीच आहे. पुणे शहर परिसरातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी एकुण ८३ कि.मी. इनर रिंगरोडचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. याकरीता एकूण ७३५ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीए आणि पुणे महापालिकेला या प्रकल्पाला प्राधान्य देऊन काम वेगाने करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानुसार दोन्ही संस्थांच्या जबाबदाऱ्या आखून देण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पानुसार एकूण ८३ कि.मी. रिंगरोडमध्ये पीएमआरडीए हद्दीतील २१ गावांमध्ये ३९.२२ कि.मी. रस्ता येतो, तर पुणे महापालिका हद्दीतील २१ गावांमध्ये ३९.२७ कि.मी.चा रस्ता समाविष्ट आहे.

पूर्व हवेलीतील उरळी कांचन व फुरसुंगी नगरपरिषद हद्दीतून ४.६३ कि.मी.चा रस्ता जाणार आहे. परंतु, या गावांचा विकास आराखडा निश्चित नसल्याने सदर प्रकल्पात हा अडथळा ठरू नये याकरीता या प्रकल्पाकरीता भूसंपानापूर्वी आराखडा तयार करावा, अशी मागणी या परिसरातून होत आहे.

इनर रिंगरोड ज्या परिसरातून जाणार आहे, त्या ठिकाणी विकास आराखड्याच्या अनिश्चिततेमुळे घर, इमारत किंवा व्यवसाय उभारू इच्छिणार्‍या प्रामाणिक भूधारकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना परवानग्यांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

पहिल्या टप्प्यात काम सुरू…
पहिल्या टप्प्यात खेड तालुक्यातील मौजे सोळू, तसेच हवेली तालुक्यातील मौजे वडगाव शिंदे आणि मौजे निरगुडी या गावांत इनर रिंगरोड करीता भूसंपादन केले जाणार आहे. याकरीता पहिल्या टप्प्यातील मोबदल्यापोटी पीएमआरडीए ने ४४ कोटी रुपयांचा निधी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे. भूसंपादनाचे दर निश्चित करण्यात आले असून उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.२६) कार्यालयामार्फत ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.