Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी हुलकावणी दिली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जानेवारी रोजी मुंबईकडे कूच केली असून, मोठ्या संख्येने मराठा बांधव त्यांच्या सोबत या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आता मुंबईकडे कूच केल्याशिवाय पर्याय नाही. असं जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हंटलं होत.

सध्या मनोज जरांगे पाटील यांची पदयात्रा पुण्यात दाखल झाली असून खराडीतून जरांगे पाटील सकाळी लोणावळ्याकडे मार्गस्थ होणार आहे. पदयात्रेत मोठ्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी होणार आहेत. २६ जानेवारी मुंबईतील आझाद मैदानात हा मोर्चा दाखल होणार आहे. पुण्यात मनोज जरांगे यांचे ठिकठिकाणी स्वागत केले जात आहे.

मात्र, अश्यातच मनोज जरांगे यांना मुंबई हायकोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. रविंद्र सराफ देखील न्यायालयात उपस्थित होते.

यावेळी गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, गाड्या, बैलगाड्यांसह अनेक मराठे नागरीक हे मुंबईच्या दिशेला येत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्यात यावा, सरकारने या मोर्चावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.

त्यावर महाधिवक्ता म्हणाले की, हजारो लोकं मुंबईच्या दिशेनं येत आहेत हे खरं आहे. राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे, पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य ती सारी पावलं उचलायला तयार आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची जाबबदारी आहे. आम्ही एखादं पाऊल उचलू, आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले? तर जबाबदारी कुणाची? हा देखील प्रश्न असल्याची भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. रविंद्र सराफ यांनी मांडली.

यावेळी न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता रविंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना महत्त्वाचे निर्देश दिले. “राज्य सरकारने मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही आणि रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी”, असे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले. ‘मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात ५ हजार पेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही हे देखील कळवण्यात यावे”, असे आदेश मुंबई कोर्टाने दिले.