हेमंत देसाई
जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण आणि ग्राहकांचे शोषण होऊ नये असे वाटत असल्यास, नियामक यंत्रणा उत्तम व सुनियोजित आणि स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक उदारीकरणास तीस वर्षे पूर्ण झाली असून, शिथिलीकरणाचे अनेक फायदे देशाला झाले आहेत. या प्रक्रियेचे मुख्य श्रेय पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच जाते. त्यानंतरच्या काळात दोनदा संयुक्त आघाडीचे सरकार आले आणि सहा वर्षे वाजपेयी सरकार होते. परंतु धोरणदिशा बदलण्यात आली नाही. रिटेल क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीस भाजपने मर्यादित स्वरूपात विरोध केला होता.
यासारखा एखादा अपवाद सोडला, मोदी सरकारनेही उदारीकरण जोरात सुरू ठेवले असून, खासगीकरणाची प्रक्रिया तर अधिकच गतिमान केली आहे. मात्र, जेव्हा अर्थव्यवस्थेत खासगी भांडवलदारांचे वर्चस्व वाढते, तेव्हा विविध क्षेत्रांचे नियमन करण्याची आवश्यकता असते. अर्थात नियमन याचा अर्थ अनावश्यक हस्तक्षेप नव्हे.
केंद्र सरकारने नुकतेच वीज सुधारणा विधेयक आणले असून, राज्य वीज नियामक प्राधिकरणाच्या बाबत काही दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. या प्राधिकरणावरील निवड समितीत केंद्र सरकारचे जास्त सदस्य असतील. त्यामुळे मोठा गदारोळ निर्माण झाला. ही निवड करताना उत्तमातल्या उत्तम व्यक्तीच निवडल्या जातील आणि त्यात कोणताही पूर्वग्रह नसेल, असे केंद्राने स्पष्ट केले.
देशभरातील वीज मंडळे खड्ड्यात गेली असून, त्यांना संकटमुक्त करण्यासाठीच आम्ही पाऊल उचलत आहोत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. या स्वतंत्र नियामकांची स्थापना करण्यापूर्वी सरकारी विभागाचेच नियंत्रण असेल. खुली अर्थव्यवस्था झाल्यानंतर, वीजक्षेत्रात खासगी कंपन्या उतरल्या. त्यांच्यात समान तत्त्वांवर स्पर्धा असावी, यासाठी वीज नियामक प्राधिकरण नेमण्यात आले. दूरसंचार, प्रसारण, विमा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, विमानतळ, बंदरे या क्षेत्रांसाठीही स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणे नेमण्यात आली.
भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेबी आहे आणि खासगी स्पर्धेत कोणाची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, म्हणून स्पर्धा आयोग स्थापण्यात आला आहे. परंतु हे सगळे होऊनही, प्रत्येक खात्याचे मंत्रालय या प्राधिकरणांच्या कामकाजात या ना त्या प्रकारे ढवळाढवळ करतेच, काही प्राधिकरणांनी उत्तम कामगिरी बजावली आहे. परंतु तरीही खऱ्या अर्थाने या प्राधिकरणांना स्वातंत्र्य देण्याची आवश्यकता आहेच. मंत्रालयांमार्फत धोरणात्मक आदेश दिले जातात. पण त्यावर कोणाचीही देखरेख नसते.
तसेच सामान्यतः निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना प्राधिकरणावर घेतले जाते. “प्रोफेशनल्स’ची नेमणूक होतच नाही, असे नाही. परंतु हे प्रमाण वाढायला हवे. दूरसंचार क्षेत्रात केंद्र सरकारचा दूरसंचार विभाग धोरण ठरवतो, तसेच टेलिकॉम ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया किंवा ट्रायमार्फत या क्षेत्रातील कंपन्यांचे नियंत्रण तो करतो आणि शिवाय भारत संचार निगम व महानगर टेलिफोन निगम या कंपन्यादेखील सरकारच्याच आहेत.
म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रातील धोरणे हेच ठरवणार आणि त्याचा लाभही घेणार. पुन्हा ट्रायच्या शिफारशींबाबत अंतिम निर्णय सरकारच घेते. सध्या ऍडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू किंवा एजीआरच्या संदर्भात दूरसंचार क्षेत्रात मोठा तंटा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आयडिया-व्होडाफोन या कंपनीवरचा बोजा इतका वाढला आहे, की उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची भाषा केली.
दूरसंचार क्षेत्रातील सरकारचे हे धोरणात्मक अपयशच आहे. वाहतूक किंवा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक आयोग नाही. रेल्वेबाबत स्वतंत्र नियामकाच्या नुसत्या बाता मारून झाल्या. निदान आता खासगी प्रवासी रेल्वेगाड्या सुरू होणार असल्यामुळे तर हे प्राधिकरण त्वरेने नेमण्याची आवश्यकता आहे. रेल्वेक्षेत्रात खासगीकरण सुरू झाले असले, तरी यापूर्वीचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी आम्ही खासगीकरण करणार नाही, असे सांगून टाकले होते.
रेल्वेसुरक्षेसाठी स्वतंत्र आयोग आहे. परंतु तो नागरी हवाई वाहतूक खात्यास उत्तरदायी आहे. अमेरिकेत नियामक प्राधिकरणांवर नेमलेले लोक लेजिसलेटिव्ह समित्यांपुढे गेल्यानंतरच त्यांच्या नियुक्तीवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाते. नियामक प्राधिकरणांना भारत सरकारच्या कन्सॉलिडेटेड फंडातून कामकाजासाठीचा निधी जर देण्यात आला आणि हे सर्व संबंधित प्रशासकीय खात्यांना न विचारता घडले, तरच या यंत्रणांची स्वायत्तता टिकून राहील. अन्यथा त्यांची स्वायत्तता फक्त कागदोपत्री राहील.
भारतात विविध क्षेत्रांसंदर्भात जे नियम केले जातात, त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहिले जात नाही. म्हणूनच नॅशनल कम्प्लायन्स कमिशनची स्थापना होण्याची गरज आहे. सरकारचे केंद्र व राज्यांचे इतके नियम असतात, की त्यांचे पालन करणे कोणालाही शक्य होत नाही. उदाहरणार्थ, फॅक्टरी ऍक्ट अंतर्गत वेगवेगळ्या 9,129 अशा नियमांचे जंजाळ आहे. तर इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट अंतर्गत 4,257 नियम आहेत.
हे जंजाळ कमी करण्याची गरज आहे. भविष्यनिर्वाह निधी, विमा, कर यासाठी उद्योजकांना वेगवेगळे खाते नंबर घ्यावे लागतात. त्याऐवजी युनिक एंटरप्राइज नंबर दिल्यास, ते सोयीचे होईल. तसेच कागदविरहित कामकाज होणे आवश्यक असल्यामुळे, एंटरप्राइज डॉक्युमेंट व्हॉल्ट निर्माण केला जावा. वेगवेगळे परवाने, परवानग्या, नोंदण्या, संमती आदेश ही सर्व कागदपत्रे डिजिटली या व्हॉल्टमध्ये जमा होतील.
भारतात व्यापारी तंटे किंवा वाद हे कोर्टात जातात, तेव्हा त्याच्यावर निर्णय होण्यास सरासरी 1,445 दिवस लागतात. उलट सिंगापूरमध्ये केवळ 120 दिवस. म्हणूनच वाणिज्यिक खटले चालवणारी न्यायालये आणि संबंधित सुविधा यात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. उदारीकरणाचा फायदा देशातील उद्योग-व्यापारास होऊन, त्यातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण व्हावेत, अशी इच्छा असेल आणि ग्राहकांचे शोषण होऊ नये असे वाटत असल्यास, नियामक यंत्रणा उत्तम व सुनियोजित आणि स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे.