मुंबई : महाराष्ट्रातील प्रशासकीय रचना बदलण्याच्या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. राज्यात तब्बल २० नवीन जिल्हे आणि ८१ तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर आल्याची माहिती समोर आली आहे. ही चर्चा चंद्रपूर येथे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

मात्र, मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत २०२१ ची जनगणना होऊन तिचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीवर कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. ही घोषणा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, अनेकजण विचार करत आहेत. नेमका हा प्रस्ताव काय आहे? नवीन जिल्हे कोणते? आणि सरकारचा खरा ‘प्लॅन’ काय? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आणि ३५७ तालुके आहेत, जे सहा विभागांत विभागले गेले आहेत (कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती). नवीन जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. २०२३ मध्ये, तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत या चर्चांना पूर्ण विराम दिला होता.

कारण? नवीन जिल्हा निर्माण करण्यासाठी प्रति जिल्हा किमान ३५० ते ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो, ज्यात मुख्यालयाची जागा, इमारती, कर्मचारी आणि प्रशासकीय सुविधा यांचा समावेश असतो. याशिवाय, जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून स्थानिक पातळीवर वाद उद्भवतात, ज्यामुळे प्रस्ताव रखडले होते.

मात्र, नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीला सरकार नेहमीच सकारात्मक होते. तालुका निर्माण करणे तुलनेने कमी खर्चिक असते आणि स्थानिक प्रशासनाला सुलभता येते. आता, २०२५ मध्ये पुन्हा ही चर्चा तापली आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी चंद्रपूर येथे सांगितले की, सरकारसमोर २० नवीन जिल्हे आणि ८१ तालुक्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आला आहे. पण, हा प्रस्ताव फक्त ‘कागदावर’ आहे. “जनगणनेचा अहवाल येईपर्यंत निर्णय होणार नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

जनगणनेची अट का महत्त्वाची?

२०२१ ची जनगणना कोविडमुळे रखडली आणि आता २०२५ मध्ये ती सुरू होण्याची शक्यता आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, जनगणनेचा तपशील आल्यानंतरच भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून जिल्हा-तालुका निर्मितीचा निर्णय घेतला जाईल. ही अट सरकारच्या ‘प्लॅन’ चा मुख्य भाग आहे. कारण, नवीन जिल्ह्यांमुळे राज्याच्या बजेटवर आर्थिक भार पडतो. २० जिल्ह्यांसाठी ७,००० कोटींपेक्षा जास्त खर्च! याशिवाय, जिल्हे वाढल्याने स्थानिक विकासाला गती मिळते, शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना जवळचे प्रशासकीय केंद्र मिळतात. पण, चुकीच्या निकषांवर निर्णय घेतल्यास वाद आणि अपव्यय होऊ शकतो.

सरकारचा ‘नेमका प्लॅन’?

प्रथम टप्पा : २०२५ मध्ये जनगणना पूर्ण करणे आणि अहवाल मिळवणे.
दुसरा टप्पा : अहवालानुसार भौगोलिक आणि लोकसंख्येनुसार प्रस्ताव तपासणे.
तिसरा टप्पा : आर्थिक व्यवस्था आणि वाद टाळण्यासाठी मुख्य सचिव समिती स्थापन करणे.
लक्ष्य : प्रशासन सुलभ करणे, ग्रामीण विकास गती देणे, पण बजेट ओव्हरलोड टाळणे.