राज्यातील भोंग्यांच्या प्रश्नावर काल मंत्रालयात गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत भोंग्यांच्या विषयावर साधकबाधक चर्चा होऊन हा निर्णय केंद्राच्या अखत्यारीत सोपवण्यात आला आहे. भोंग्यांच्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 साली निर्णय दिला असल्याने त्यावर केंद्र सरकारनेच मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत आणि सर्व देशभर याविषयी समान निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भोंग्यांच्या संबंधातील घोंगडे केंद्र सरकारच्या गळ्यात अडकवून राज्य सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. नीट विचार केला तर हीच भूमिका योग्य आहे, असे सकृतदर्शनी तरी दिसते आहे. कोणा एका पक्षाने मशिदीवरील भोंगे 3 मे पर्यंत काढले नाहीत तर तितक्याच मोठ्या आवाजात मशिदींपुढे लाउडस्पीकरवर हनुमान चालिसा लावला जाईल, असा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारला त्यावर काही तरी हालचाल करणे गरजेचे होते. या विषयावरून राज्यातील वातावरण सध्या पद्धतशीरपणे तापवले जात आहे. राज्यातील धार्मिक सौहार्दाच्या वातावरणाला यातून तडा जातो की काय, अशी स्थिती निर्माण करून ठेवली गेली आहे. त्यामुळे त्या विषयी एकमुखी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा योग्य निर्णय घेतला होता. त्या बैठकीला भाजपचे प्रतिनिधी गेले नाहीत.
ज्यांनी हा विषय उपस्थित केला ते मनसेचे प्रतिनिधी त्या बैठकीला गेले, पण त्या पक्षाचे नेते गेले नाहीत. वास्तविक त्यांनी तेथे जाऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे होते; पण तो संवाद त्यांनी टाळला. “संवादापेक्षा संघर्षाचीच भूमिका बरी म्हणून आम्ही संघर्षाचा मार्ग पत्करला आहे’, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यांची ही भूमिका कितपत योग्य, हे ज्याचे त्याने आपापल्या विचारसरणीनुसार ठरवावे, पण राज्यात सुसंवाद कायम ठेवणे ही काही एकट्या सरकारचीच जबाबदारी नाही, हेही येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या बैठकीचा बहिष्कार करणाऱ्यांना बहुधा या विषयाचे राजकारण धुमसतेच ठेवायचे आहे, असे चित्र यातून स्पष्ट होते आहे. भोंग्यांच्या विषयावरून अचानक वातावरण तापण्यामागचे कारण शोधण्याची गरज नाही. याचा सारा तपशील एव्हाना बहुतेकांना ठाऊक झाला आहे. महागाई, बेकारी, राज्यातील पाणी टंचाई, इंधन दरवाढ याऐवजी भोंग्यांचा विषय इतका इरेला पेटणे योग्य आहे काय, यावरही बराच खल झाला आहे. विषय एवढाच आहे की, तुम्ही निर्माण केलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने जर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असेल, तर त्या बैठकीला हजर राहून तोडग्याला हातभार लावणे ही हा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांचीही जबाबदारी नव्हती का? ज्या अर्थी त्यांनी सदर बैठकीलाच जाणे टाळले आहे,
त्या अर्थी त्यांना यावर तोडगा काढण्यात स्वारस्य नाही, हे स्पष्ट होते आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने मधला मार्ग काढीत यावर केंद्रानेच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी भूमिका घेतली आहे. ती राज्य सरकारला राजकीयदृष्ट्याही सोयीची आहे. कायदा स्थिती धोक्यात आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. महाराष्ट्रात गेले काही दिवस विविध विषयांवरून ज्या प्रकारचे राजकारण सुरू आहे तो प्रकार महाराष्ट्राला नवीन आहे, असे निरीक्षण ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नोंदवले आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात महाराष्ट्रात पूर्वी जे खेळीमेळीचे वातावरण होते तेही आता नाहीसे झाले आहे. त्यामुळेच मग कोणताही विषय अमर्यादितपणे ताणून धिंगाणा घालण्याचे एक नवे तंत्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात आले आहे. भोंग्यांचा विषय हा त्यातलाच एक भाग आहे, असे एकंदर चित्र दिसते आहे. अर्थात, मशिदीवरील भोंग्यांच्या संबंधात राज ठाकरे यांनी मांडलेली भूमिका अगदीच चुकीची आहे असे म्हणता येत नसले, तरी त्यातही संवादाला वाव ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असती तर अधिक बरे झाले असते. त्यातून त्यांच्यातील समंजस नेतृत्वाचा परिचयही महाराष्ट्राला होऊ शकला असता. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाने अनेक ठिकाणी समंजसपणाची भूमिका घेतलेली दिसली त्याचेही स्वागत केले पाहिजे. पुण्यातही मुस्लीम प्रतिनिधींची अलीकडेच एक बैठक झाली, त्यातही विधायक भूमिका घेतली गेली आणि सरकार व पोलिसांच्या भूमिकेला सहकार्य करण्याचे त्यात ठरले आहे. मशिदींवर बेकायदेशीर भोंगे लावायचे नाहीत, पोलिसांची रितसर अनुमती घ्यायची,
ज्या ठिकाणच्या परवानगीची मुदत संपली आहे त्याचे नुतनीकरण करून घ्यायचे आणि आवाज मर्यादित ठेवायचा असे महत्त्वाचे निर्णय यात झाले. त्यातच मशिदींवरून जी बांग दिली जाते त्याचा अवधीही कमी करण्याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. हे सारे विधायक संकेत आहेत. आज राज्यात मशिदीवरील भोंगे हीच एकमेव समस्या नाही, तर अन्यही ठिकाणच्या भोंग्यांचाही यात प्रश्न आहे. गावोगावच्या जत्रेत लावले जाणारे भोंगे, मंदिरांमधील धार्मिक कार्यक्रम आणि भजनांच्यावेळी लावले जाणारे लाउडस्पीकर्स यांचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट बंदीचा एकतर्फी निर्णय कोणत्याच बाबतीत घेता येणार नाही. शिवाय यात धार्मिक भावनाही निगडीत असल्याने हा विषय समजुतीनेच हाताळायला हवा आहे. त्यामुळे एकूणच लाउडस्पीकर या विषयावर आता संपूर्ण देशभर एकसमान पद्धतीने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली पाहिजेत आणि त्यावर आता केंद्रानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे,
ही महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली भूमिका अनेक अर्थाने योग्य म्हणावी लागेल. आता या भूमिकेवर राजकीय अँगलने टीका सुरू होईल. स्वत:च्या अंगलट आलेला विषय राज्य सरकारने केंद्राकडे टोलावून कातडी बचावपणा केला आहे, असेही कोणी म्हणू शकेल. पण सध्याच्या घडीला या सारखा मध्यम मार्ग उपलब्ध नव्हता. आता मुख्य विषय राहिला आहे तो 3 मे नंतर काय होणार याचा. त्यावेळी जे काही होईल ते पाहायला मिळेलच; पण महाराष्ट्राच्या नावलौकिकाला बाधा येईल आणि राज्यातील सामाजिक सलोख्याचे वातावरण बिघडणार नाही एवढी किमान जबाबदारी सर्वांनीच आपापल्या परीने स्वीकारायला हवी आणि महाराष्ट्र धर्म पाळायला हवा.