पुणे – धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, कामा वाढता व्याप पाहता, राज्य सरकारने धर्मादाय सह आयुक्तांच्या दोनएवजी चार पदांच्या नियुक्तीला मान्य दिली आहे. त्यामुळे पुणे, नाशिक, नागपूर याठिकाणी अतिरिक्त सहआयुक्त तसेच नांदेड येथे नवीन धर्मादाय सह आयुक्त पद निर्माण झाले आहे. आता या वाढत्या पदसंख्येमुळे प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यात मुंबई येथील मुख्यालयामध्ये दोन धर्मादाय सह आयुक्तांसह, बृहनमुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर येथील विभागीय कार्यालयांमध्ये धर्मादायसह आयुक्तांची प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण दहा पदे मंजूर आहेत. इतर विभागीय धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयांच्या तुलनेत नाशिक, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयांमध्ये नविन दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा ओघ तसेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने हे पद निर्माण करण्यात आले आहे.
सह आयुक्त हे विभागीय स्तरावरचे पद असल्याने त्यांचे अधिनस्त किमान चार जिल्ह्यांमधील धर्मादाय संस्थांचा कारभार येतो. अपिलीय कामांसोबतच, ट्रस्ट मिळकतीची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असेल तर मनाई देणे, बेकायदेशीर काम करणाऱ्या विश्वस्तांना बरखास्त करणे, ट्रस्ट मिळकतींच्या विक्रीला परवानगी देणे, कर्ज प्रकरणांना मान्यता देणे असे महत्वाचे अधिकार त्यांना आहेत. या शासन निर्णयानुसार 4 लघुलेखक (उच्च श्रेणी), 8 निरिक्षक, 4 टंकलेखक व 4 कुशल कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना करण्यात आली आहे.
नवीन पदनिर्मितीच्या ठिकाणी तत्काळ अधिकारी आणि कर्मचारी नेमले जावेत. त्यामुळे प्रलंबित कामकाजाचा लवकर निपटारा व्हावा आणि संस्था प्रतिनिधींना व वकिलांना दिलासा मिळावा, ही अपेक्षा आहे. – ऍड. शिवराज कदम जहागीरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे