वाॅशिंग्टन – प्रदीर्घ काळ चाललेला तिबेट-चीन वाद सोडवण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या एका शक्तिशाली संसदीय समितीने घेतला आहे. या समितीने दलाई लामा यांच्या दूतांशी चर्चा करण्यासाठी चीनवर दबाव आणण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना बळ देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे.
हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले. यामध्ये तिबेट हा प्राचीन काळापासून चीनचा भाग असल्याचा चीनचा दावाही चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. या कमिटीचे अध्यक्ष मायकेल मॅकॉल म्हणाले की, हे विधेयक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आणि तिबेटच्या लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या नेत्यांमध्ये संवाद साधण्याच्या गरजेवर भर देते. उभय देशांमध्ये वादाचा कोणताही मुद्दा आला की तिबेटी लोकांचेही म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे.
तिबेटी लोकांना मुक्तपणे जगायचे आहे –
मायकेल मॅकॉल म्हणाले, तिबेटमधील लोक लोकशाहीप्रेमी आहेत. त्यांना त्यांच्या धर्मानुसार जगायचे आहे. अमेरिकेप्रमाणे त्यांच्या इच्छेलाही महत्त्व दिले पाहिजे. आम्ही जे स्वातंत्र्य उपभोगतो, ते तिबेटच्या लोकांनीही उपभोगावे अशी आमची इच्छा आहे.
चर्चा रखडली आहे २०१० पासून –
हे विधेयक संसदीय समितीचे सदस्य जिम मॅकगव्हर्न, मायकेल मॅकॉल, तसेच सिनेटर्स जेफ मर्क्ले आणि टॉड यंग यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेल्या कायद्याची सुधारित आवृत्ती आहे. २०१० पासून रखडलेली चर्चा पुन्हा एकदा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकामुळे दलाई लामा यांच्या दूतांशी किंवा तिबेटी जनतेने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेत्यांशी पुन्हा वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी चीन सरकारवर दबाव आणला जाईल.