नवी दिल्ली: दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावल्याने (AQI) गंभीर श्रेणीत पोहोचल्याने दिल्ली सरकारने प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अत्यंत कठोर पाऊले उचलली आहेत. ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन’ (GRAP) च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील उपाययोजनांतर्गत, दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमधील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.

कामगार मंत्री कपिल मिश्रा यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. वाहनांच्या धुरामुळे प्रदूषणात मोठी भर पडत असल्याने, गुरुवारी सकाळी १० वाजेपासून हा नियम लागू झाला आहे. “जे खाजगी उद्योग किंवा संस्था या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मात्र, रुग्णालय, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवा यांसारख्या अत्यावश्यक विभागांना यातून सवलत देण्यात आली आहे.

बांधकाम मजुरांसाठी आर्थिक मदतीचा हात –

प्रदूषणामुळे लादलेल्या निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असलेल्या बांधकाम मजुरांना बसला आहे. गेल्या १६ दिवसांपासून GRAP-III लागू असल्याने अनेक बांधकामे ठप्प आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांना १०,००० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच, जोपर्यंत GRAP-IV चे निर्बंध कायम राहतील, तोपर्यंतच्या काळासाठी अतिरिक्त भरपाई देखील दिली जाणार आहे.

#WATCH | Delhi | Air quality remains in ‘very poor’ category as the national capital remains engulfed in a layer of smog

Drone visuals from the Mayur Vihar-I area pic.twitter.com/jS84Yr5bY6

— ANI (@ANI) December 17, 2025

प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून दिल्लीत राजकारणही तापले आहे. कपिल मिश्रा यांनी आम आदमी पक्षावर टीका करताना म्हटले की, “प्रदूषणाची ३० वर्षे जुनी समस्या पाच महिन्यांत सुटू शकत नाही. विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत. त्यांचा मुख्यमंत्री संकटाच्या काळात पळून जायचा, पण आमचे मुख्यमंत्री सध्या रस्त्यावर उतरून परिस्थिती हाताळत आहेत.” सध्या दिल्लीत धुक्याची चादर पसरलेली असून, नागरिकांना श्वसनाचा त्रास जाणवू लागला आहे. त्यामुळे सरकारने घराबाहेर पडताना मास्क वापरण्याचे आवाहनही केले आहे. AQI 350च्या पुढे सरकला असून तो आरोग्यासाठी धोकादायक पातळीवर गेला आहे.