पुणे : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सध्याच्या कार्यकारिणीच्या काही सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि विधान परिषदेतील आमदार संदीप जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले असून त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे.

सन २०१३ पासून आपण महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.या कालावधीत खेळाचा दर्जा सुधारावा, खेळाडूंना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात,म्हणून सर्वांना सोबत घेऊन आपण काम केले. आम्ही कार्यभार घेण्याआधी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सातव्या/ आठव्या स्थानावर होते.पण सलग मागील तीन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र आता प्रथम क्रमांकावर आहे. या यशाबद्दल महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या पथकाचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीमध्ये सत्कारही झाले आहेत.  अस असताना केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेऊन काही राजकीय व्यक्ती, संघटनेच्या एका विशिष्ट व्यक्तीला टार्गेट करण्यासाठी विविध आरोप राजकीय हेतूने करत आहेत, हे वागणे महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीला शोभणारे नाही. खेळाडूंची अशी कोणतीही तक्रार नसून,असे आरोप कोणत्याही खेळाडूने अद्याप केलेले नाहीत,असे अजित पवार स्पष्ट केले आहे.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, १३ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय आरोप ज्या पदाधिकाऱ्यावर केला आहे, तो पदाधिकारी खजिनदारही नाही. संघटनेकडे जो निधी येतो तो कोणा एका पदाधिकाऱ्याच्या हातामध्ये नसतो. संपूर्ण एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल त्याच्यावर देखरेख करत असते. तिच्या मान्यतेने तो खर्च होतो.या खर्चाचा हिशेब खजिनदार ठेवतात.संघटनेचे खजिनदार म्हणून धनंजय भोसले यांच्या अखत्यारीमध्ये त्याचे हिशोब होते. प्रत्येक राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये विविध खेळांसाठी महाराष्ट्राचे साधारणतः ८०० ते १००० खेळाडू सहभागी होतात. या सर्व सहभागी खेळाडूंना स्पर्धेच्या ठिकाणी जाण्या- येण्यासाठी विमान प्रवासाची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली. आवश्यक प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात आली होती.

महाराष्ट्र ऑलम्पिक संघटनेच्या रचनेनुसार संलग्न विविध खेळांच्या ३० संघटनांकडून देखील शासनाकडून आलेल्या निधीतील बराचसा निधी वापरला जातो आणि त्याचा हिशोब त्यांच्याकडून आल्यानंतर तो एकत्रित करून क्रीडा विभागाला तो सादर करण्यात येतो. त्या संघटनांनी हिशेब दिल्याशिवाय ऑलिंपिक असोसिएशनला शासनाला एकत्रित हिशेब देणे शक्य होत नाही. तेव्हा खऱ्या दोषी या हिशेब न देणाऱ्या संघटना असतात. अशा दोषी संघटनांमध्ये मोहोळ यांची संघटना व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या ५/६ संघटना आहेत. त्यांनी त्वरित हिशेब द्यावेत. त्यांनी हिशेब न दिल्याने असोसिएशनला हिशेब देणे शक्य झाले नाही,हे विचारात घेऊनच शासनाने हिशेब सादर करण्यास दोन महिने मुदतवाढ दिली आहे.

प्रत्येक राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी शासन चार ते पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देते. हे अनुदान महाराष्ट्र ऑलम्पिक असोसिएशन त्यांच्या संलग्न ३० संघटनांच्या माध्यमातून खर्च करत असते.या सर्व हौशी,विश्वस्त संस्था असल्यामुळे त्यांच्याकडे शासकीय यंत्रणेप्रमाणे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे हिशोब येण्यास उशीर होतो. ही एक फार महत्त्वाची बाब आहे,याकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.

३६ व्या आणि ३७ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा हिशोब क्रीडा विभागाला असोसिएशनकडून याआधीच सादर झालेला आहे. ३८ व्या स्पर्धेचा हिशोब मात्र वेगवेगळ्या टप्प्यावर प्रक्रियेमध्ये असून सदस्य संघटनांकडून तो अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मोहळांच्या संघटनेकडून आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अन्य पाच सहा संघटनांकडून देखील अद्याप हिशोब सादर करण्यात आलेले नाही. त्याचबरोबर अन्य दहा-बारा संघटनांचा देखील हिशोब आलेला नाही. तो एकत्रित करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना केवळ हिशेब सादर झाला नाही म्हणून त्यांनी भ्रष्टाचार केला, असे म्हणणे योग्य नाही.

महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन ही धर्मादाय संस्था आहे. तेव्हा या संस्थेविरुद्धच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्तांकडे होणे आवश्यक होते.असे न करता,केवळ हिशेब सादर केले नाही म्हणून राजकीय दबावापोटी पहाटे तीन वाजता ऑलिंपिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जातो.यात पोलिसांवर कोणी दबाव टाकला, हे संदीप जोशींनी सांगावं, असा सवाल अजित पवार यांनी केला आहे.

ही निवडणुक पुढे ढकलण्याचेही प्रयत्न. झाले. ती पुढे ढकलण्यासाठी उच्च न्यायालयात एकूण सहा प्रकरणे दाखल झाली होती .पण न्यायालयाने ती सर्व फेटाळून लावली. जी प्रकरणे न्यायालयात फेटाळून लावली,त्यात ज्या गोष्टी,कारणे नमूद होती,ती सर्व कारणे न्यायालयाने फेटाळली असताना,त्याच गोष्टींसाठी पुन्हा तक्रारी,गुन्हे दाखल झाले. पोलीसांना तक्रारी घेण्यास भाग पाडण्यात आले. पोलिसांमध्ये तक्रारी करून संबंधित पदाधिकाऱ्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली.निवडणुकीसाठी नेमलेल्या निवडणूक अधिकारी ,जे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत,त्यांना पोलिसांनी राजकीय तक्रारीवरून पोलिस स्टेशनमध्ये चौकशी साठी बोलावले.हे सर्व कोणाच्या दबावाने झाले, हे संदीप जोशींनी सांगावे असा सवालही अजित पवार यांनी केला आहे.

क्रीडा संघटनाच्या निवडणुकांमध्ये राजकारण नको म्हणून आपण हे सर्व सहन केलं. कुठलेही राजकीय भाष्य अद्याप पर्यंत केल नाही. पण आता तेच जर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप करत असतील, तर त्याला उत्तर देणे आवश्यक आहे,म्हणून आपण हे स्पष्टीकरण देत असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्राचे क्रीडा मंत्री दबाव टाकण्याची भाषा करतात, असे ते म्हणतात. त्यांच्यासाठीही अनेक मंत्र्यांपासून केंद्रीय स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांचे फोन मतदारांना येत आहेत. याला काय दबाव म्हणायचं ?मुख्यमंत्र्यांनीही बऱ्याच क्रीडा संघटनांना वर्षा बंगल्यावर अलीकडेच बोलावले होते. म्हणजे त्यांनी दबाव आणला असे आम्ही म्हणणार नाही. केवळ ऑलिंपिक असोसिएशन नाही,तर अनेक संघटनांनी अद्याप निधीच्या खर्चाचे हिशेब दिलेले नाहीत.

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या संस्थेला राज्यस्तर कुस्ती स्पर्धेसाठी शासनाने अनुदान म्हणून सन २०२३- २०२४ साठी दिलेल्या १ कोटी एवढ्या रकमेचा हिशेब अद्याप शासनास सादर केलेला नाही.अजूनही बऱ्याच संघटनांना हिशेब सादर करणे शक्य झालेले नाही.म्हणजे त्यांनी भ्रष्टाचार केला असे होत नाही. हिशेब सादर केले नाही, म्हणून या सर्वांवर पोलीस केस दाखल करावी का ? वा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करावेत का ? … असे करणे मला योग्य वाटत नाही. खेळात खिलाडूपणा पाहिजे.सुडाची भावना नको,या मताचे आम्ही आहोत. मोहोळांच्या संघटनेसह प्रत्येक संघटनेने आपापले हिशोब वेळेत द्यावेत,म्हणजे आमच्या असोसिएशनला वेळेत हिशेब सादर करता येतील,अशी विनंती अजित पवार यांनी केली आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा स्वरूपाचे राजकीय आरोप क्रीडा संघटनांच्या निवडणूक प्रक्रियेत होणं हे काहीस अस्वस्थ करणार आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये आपण गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहोत. आमचे काम संघटनांना आवडत असेल तर संघटना आम्हाला निवडून देतील. आतापर्यंत माझ्यासह, माझ्या सहकाऱ्यांनी केलेले कार्य पाहून पुन्हा आमच्या हातात पुन्हा ही सूत्र दिली जातील,असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.