Agriculture Education – राज्यातील कृषी पदविका अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, यासंदर्भात सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. कृषी शिक्षण अधिक रोजगाराभिमुख, कौशल्याधारित आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला दिशा देणारे करण्यासाठी शासन आवश्यक निर्णय घेणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. कृषी पदविका अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा दिल्यास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, यावर बैठकीत सकारात्मक विचारमंथन करण्यात आले.

कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, सध्याच्या काळात कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, कृषी व्यवसायातील बदलती आव्हाने आणि कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता पदविका अभ्यासक्रम अधिक सक्षम करणे आवश्यक बनले आहे. व्यावसायिक दर्जा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना सरकारी व खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍या, कृषी उद्योग, अ‍ॅग्री-बिझनेस तसेच स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होतील.

बैठकीत कृषी पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता वाढविणे, अभ्यासक्रम अधिक आधुनिक करणे, कौशल्याधारित प्रशिक्षणाला प्राधान्य देणे आणि विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्राशी जोडणार्‍या उपाययोजनांवरही चर्चा झाली. याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील कृषी शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, कृषी क्षेत्रासाठी कुशल आणि तंत्रज्ञानस्नेही मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

“राज्यातील कृषी पदविका विद्यार्थ्यांना अधिक व्यापक व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या कौशल्यांना अधिकृत मान्यता मिळवून देणे आणि कृषी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आधुनिक कृषी क्षेत्रासाठी सक्षम, तंत्रज्ञानस्नेही आणि रोजगारक्षम युवा पिढी घडविण्यासाठी आवश्यक सर्व धोरणात्मक निर्णय शासन घेईल. विद्यार्थ्यांचे हित, शेतकर्‍यांच्या गरजा आणि राज्याच्या कृषी विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन केंद्रस्थानी ठेवून पुढील कार्यवाही केली जाईल.”
– दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री