– हिमांशू
राज्याची हालहवाल जाणून घेण्यासाठी वेशांतर करून ङ्गिरणार्या राजांच्या कितीतरी गोष्टी आपण ऐकल्या. राज्यकर्त्या वर्गाचा वेशांतरापासून सुरू झालेला प्रवास पक्षांतरापर्यंत पोहोचलेला मात्र आपण याचि देही याचि डोळा पाहिलाय. सध्याच्या काळात राज्याची हालहवाल जाणून घेण्यासाठी वेशांतराची गरजच पडत नाही. मुळात राज्याची हालहवाल जाणून घेण्याचीच गरज पडत नाही. गरज पडते ती प्रतिपक्षाची हालहवाल जाणून घेण्याची! त्यासाठी राजकीय गुप्तहेर सगळीकडे विखुरलेले असतात. एखाद्या नेत्याला तो पक्षांतराच्या विचारात असल्याची बातमी मिळते, तेव्हा कदाचित त्याच्या मनात तसा विचारही आलेला नसतो.
त्या बातमीनंतरच तो सुरू होत असावा, कारण काही दिवसांनी ती बातमी सत्यात उतरते. ङ्गेक न्यूजच्या जमान्यात न घडलेली बातमी काही दिवसांनी का होईना, सत्यात उतरणं हासुद्धा चमत्कारच! असो, तर मुद्दा असा, की आजच्या जमान्यात एखादा राज्यकर्ता राज्याची हालहवाल पाहत ङ्गिरतो, ही बातमी मात्र दुर्मिळच आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करताना नेतेमंडळी दिसतात हे खरं; पण कॅमेर्याचा शोध लागला नसता तर हे दृश्य दिसलं असतं का, याविषयी साशंकता आहेच. या पार्श्वभूमीवर केवळ ‘स्वच्छता’ हा विषय घेऊन पाहणी दौर्यावर निघालेले मुख्यमंत्री आणि त्यांनी हलगर्जीपणाबद्दल अधिकार्यांवर केलेल्या धडक कारवाया या विषयावर सध्या लोक आचंबित होऊन चर्चा करीत आहेत.
राज्य आहे हरियाणा. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची इमेज सध्या वेशांतर करून ङ्गिरणारा नेता, अशी झालीये. काही दिवसांपूर्वी ते सुरक्षा व्यवस्थेच्या कोंडाळ्यातून बाहेर पडून बुलेटवरून ङ्गेरङ्गटका मारताना दिसले होते. पंचकूला येथील यात्रेत ते चक्क सुरक्षा रक्षकाचा खाकी वेश परिधान करून पांढरं कापड तोंडाला गुंडाळून ङ्गिरतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. राज्यातील शहरांमध्ये स्वच्छतेची किती काळजी घेतली जाते, याची आपण अचानक पाहणी करणार आहोत, असंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. परंतु एवढं सगळं माहीत असूनसुद्धा संबंधित अधिकारी गाङ्गील राहिले, याला काय म्हणावं! गेल्या आठवड्यात ते अचानक गुरुग्राममध्ये पोहोचले. शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी कंत्राटदारांवर आहे.
अनेक एजन्सीज् स्वच्छतेची कोट्यवधींची टेंडर घेत आहेत. पण स्वच्छता कर्मचारी मात्र दोन महिन्यांपासून संपावर आहेत. जागोजागी कचर्याचे ढीग साचलेत. मुख्यमंत्री येणार हे संबंधितांना ठाऊक होतं. त्यांनी रात्रभर शहर स्वच्छ करण्याचे प्रयत्न केले; पण तरीही मुख्यमंत्र्यांना अस्वच्छताच दिसून आली. मग सङ्गाई कामगारांच्या संपकाळात नागरिकांना काय-काय सोसावं लागलं असेल! मुख्यमंत्र्यांनी गुरुग्राम महापालिकेच्या आयुक्तांचा पंधरा दिवसांचा तर सहआयुक्तांचा महिन्याचा पगार कापला.
वरिष्ठ अधिकार्यांना पाच हजार, तर स्वच्छता कर्मचार्यांच्या पर्यवेक्षकाला दहा हजार रुपये, क्षेत्र अधिकार्याला हजार रुपये आणि स्वच्छता निरीक्षकांना दोन ते तीन हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. या सगळ्या कारवाईचा परिणाम म्हणून शहर स्वच्छ होईल आणि स्वच्छ राहील, असं नाही; पण मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा मात्र लख्ख झाली. ऑक्टोबर 2024 मध्ये हरियाणा विधानसभेची निवडणूक आहे. महाराष्ट्रातही त्याच वेळी आहे. इथेही स्वच्छता अभियान जोरात चाललंय; पण काहीशा वेगळ्या संदर्भात!