पुणे – महापालिकेत समाविष्ट गावांतील विकासकामांच्या प्रश्नांनी आता उग्र रूप धारण केल्यानंतर या गावातून पालिका प्रशासना विरोधात संताप वाढत आहे. विकासकामांसाठी निधीची तरतुदच नसल्याने गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या गावांतील मुलभुत प्रश्न कायम आहेत, अखेर पालिका प्रशासनाला जाग आली असून या गावांतील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच बैठक बोलाविण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतीमधून पुणे महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर साहजिकच त्यांच्या विकासासाठी त्यांनी महापालिकेकडे आग्रह धरला. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज नसताना या या गावांतील नागरिकांना महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे मिळकतकर भरावा लागत आहे. या सुविधांचे पैसे महापालिका करातून घेत आहे; परंतु, प्रत्यक्षात या सुविधा मिळालेल्या नाहीत, अशी या गावांतील नागरिकांची तक्रार आहे. याबाबत नगरसेवकांनीही सातत्याने आवाज उठवला आहे. मात्र, याठिकाणी विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेकडे आर्थिक तरतूद नसल्याने येथे काहीच कामे करता आलेली नाहीत.
या गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने सातत्याने राज्य सरकारकडेही अनुदान मागितले होते. मात्र, ते मिळू शकले नाही. याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. या गावांमध्ये इमारती आणि मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. मात्र, मुलभुत सुविधा नाहीत, त्या पूर्ण करण्यासंदर्भातही नगरसेवकांनी अनेकदा मागणी केली आहे.
पालिकेत समाविष्ट विकासकामे हाती घ्यावी लागणार आहेत. ड्रेनेज लाइन आणि पाणीपुरवठ्याची कामे लवकरच हाती घेण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात संबंधित विभागांची बैठक बोलावणार असून या बैठकीत कामाची व्याप्ती, खर्च या सगळ्या बाबींविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे.
– विक्रम कुमार, आयुक्त