पुणे- राज्यातील विद्यापीठ व अनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार महिन्याच्या 1 तारखेलाच होणे गरजेचे आहे. पगार वेळेत न झाल्यास संबंधित विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत करण्याबाबतच्या सूचना अनेकदा केल्या आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव, तांत्रिक अडचणी यासह इतर काही कारणांमुळे पगार अदा करण्यास विलंब होत असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. लोकप्रतिनिधी व कर्मचारी संघटनांकडून याबाबत वेतनाबाबत प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले होते.
ऑनलाइन व ऑफलाइन वेतन देयकांची अदायगी एकाच वेळेस होणे गरजेचे आहे. मात्र, ऑफलाइनची देयके कोषागारात विलंबाने सादर करण्यात येतात. त्यामुळे ही देयके उशिराने अदा केली जातात. त्यामुळे ऑनलाइन सोबतच ऑफलाइनची देयके सादर करणे आवश्यक आहे. वेतन अदायगी केल्यानंतर दरमहा 5 तारखेपर्यंत कार्यालयाच्या वेबसाइटवर वेतन अदायगी झालेल्या महाविद्यालयांची यादी प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. पगार प्रलंबित असल्याची कारणांसहित यादीही प्रसिध्द करण्यात यावी, अशा सूचना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी राज्यातील सर्व विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना दिलेल्या आहेत.
पगार अदायगी केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल संचालनालयास सादर करण्याच्या सूचना अनेकदा देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, तरीही माहिती प्राप्त होत नसल्याची बाब समोर आलेली आहे. आता, थेट विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांवर कारवाई करण्याचे संकेत संचालकांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता तरी पगार वेळेत होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.