नवी दिल्ली – स्वातंत्र्योत्तर भारतात, दीर्घ काळापर्यंत आरोग्य सुविधांकडे द्यायला हवे तसे लक्ष दिले गेले नाही आणि त्याकाळी नागरिकांना योग्य उपचारांसाठी धावपळ करावी लागत असे. अशा परिस्थितीमुळे वैद्यकीय उपचारांबाबत मध्यम वर्ग आणि गरीब वर्गातील लोकांच्या मनात सतत चिंता भरून राही. आपल्या देशात ज्यांची सरकारे दीर्घकाळ सत्तेत होती त्या राज्यकर्त्यांनी देशाच्या आरोग्य यंत्रणेचा सर्वंकष विकास साधण्याऐवजी, या क्षेत्राला सुविधांपासून वंचित ठेवले. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य विषयक पायाभूत अभियानाचे उद्दिष्ट हे त्रुटी भरुन काढणे हे होते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा अभियानाचा प्रारंभ आज त्यांनी केला. वाराणसीच्या विकासासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या, सुमारे 5200 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे देखील त्यांनी उद्घाटन केले. करोनाविरुद्धच्या लढ्यात देशाने कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 100 कोटी मात्रा देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा पल्ला गाठला आहे. सर्वांसाठी मोफत लस पुरविण्याचे हे अभियान यशस्वीपणे प्रगती करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
देशातील पायाभूत वैद्यकीय सुविधांचे जाळे येत्या चार-पाच वर्षात गावापासून तालुका स्तरापर्यंत बळकट करणे, जिल्हास्तरापासून ते प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीपर्यंत ते मजबूत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानाचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. पाहिला पैलू निदान आणि उपचारासाठीच्या विस्तृत सुविधा तयार करण्याशी निगडित आहे.
गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी, 35 हजार नवे, क्रिटिकल केअर बेड्स, 600 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध केले जातील आणि, त्यांच्या संदर्भ सेवा, इतर 125 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असतील. दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत चाचण्यांच्या प्रयोगशाळांचे जाळे पसरवले जाणार आहे. देशातल्या 730 जिल्ह्यांमध्ये, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा विकसित केल्या जातील आणि तीन हजार तालुक्यांमध्ये तालुकास्तरीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग सुरू केले जातील.
या अभियानाचा तिसरा पैलू सध्याच्या संशोधन संस्थांचे विस्तारीकरण करणे आणि साथीच्या आजाराचे अध्ययन करणे ह्याच्याशी संबंधित आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 80 विषाणूजन्य निदान प्रयोगशाळा आणि संशोधनशाळा अधिक बळकट केल्या जातील, 15 जैवसुरक्षा स्तरीय प्रयोगशाळा कार्यरत केल्या जातील.
चार नव्या राष्ट्रीय विषाणूजन्य आजार संशोधन प्रयोगशाळा आणि आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्था स्थापन केली जाईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण आशियाई विभागासाठी, प्रादेशिक संशोधन मंचाची स्थापना केली जाईल, यामुळेही हे जाळे अधिक बळकट होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.