सर्वोच्च न्यायालयाने काल विविध लवादांवरील नियुक्त्या रखडवल्याबद्दल केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. तुम्ही न्यायालयांच्या निवाड्यांची कोणतीच किंमत ठेवत नाही, तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
देशात विविध लवादावरील सुमारे अडीचशे नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या लवादांचे कामकाज रखडले आहे. सरकारला हे कामकाज चालवायलाच स्वारस्य आहे की नाही, अशीच शंका या चालढकलीमुळे उपस्थित होत असल्याची टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे. या संबंधात आमच्यापुढे तीनच पर्याय उपलब्ध आहेत, एक तर या लवादविषयक कायद्यालाच स्थगिती द्यायची, हे लवाद बरखास्त करून त्यांचे कामकाज उच्च न्यायालयांकडे सोपवायचे किंवा सरकारऐवजी सुप्रीम कोर्टानेच या रिक्त जागा भरायच्या, एवढेच पर्याय आमच्यापुढे उपलब्ध आहेत. या विषयात 13 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा वरीलपैकी एका पर्यायाचा वापर आम्ही करू, अशी तंबीही सुप्रीम कोर्टाने काल दिली आहे.
वास्तविक कोणत्याही क्षेत्रातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी जे लवाद नेमले जातात त्यावर अध्यक्ष किंवा सदस्य नियुक्त करणे ही काही फार अवघड बाब नाही, पण सरकार ते तत्परतेने का करीत नाही याचे कोडे उलगडलेले नाही. अपिलीय लवादांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. सुशासन ही या सरकारची खासियत आहे, असे मानले गेले आहे किंवा तसे सांगितले गेले आहे. पण असे असताना या स्वरूपाच्या नियुक्त्या का रखडवल्या जात आहेत याचाही खुलासा या सुशासनवाल्या प्रशासनाने दिला पाहिजे.
केवळ लवादावरील नियुक्त्याच रखडवल्या गेल्या आहेत असे नव्हे, तर देशात माहिती आयुक्त नेमण्याच्या बाबतीतही या सरकारने चालढकल केली आहे. माहिती अधिकार कायदाच मोडकळीला आणण्याचा या सरकारचा अंतस्थ हेतू आहे काय, अशी शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. यापूर्वी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबतही विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. पण अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सर्व नऊ रिक्त जागा एका फटक्यात भरल्या गेल्या. ही एक समाधानकारक कामगिरी या सरकारने केली.
अशीच कामगिरी त्यांनी देशातील अन्य यंत्रणांच्या नियुक्त्यांबाबतही केली पाहिजे अशी अपेक्षा अनाठायी म्हणता येणार नाही. विविध ठिकाणच्या नियुक्त्या रखडवल्या जात असल्याच्या कारणाने केंद्र सरकारच्या विरोधात अनेक याचिका सध्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. मध्यंतरी लोकसभेतील उपसभापतींचे पद का भरले नाही म्हणूनही केंद्राच्या विरोधात एक याचिका दाखल झाली आहे. नवीन लोकसभा अस्तित्वात येऊन आता अडीच वर्षे झाली आहेत; पण केंद्राने अजून लोकसभेचा उपसभापती नियुक्त केलेला नाही. हे पद परंपरेप्रमाणे विरोधी पक्षाला द्यावे लागते आणि लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने कॉंग्रेसला हे पद मिळणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसवर कुरघोडी करण्याच्या नादात सरकारने हे पद भरण्याचेच नाकारले आहे. सरकारला अशा नियुक्त्या रखडून ठेवण्याचा अधिकार असला, तरी असे करणे कितपत उचित आहे याचा विचार हे सरकार करणार आहे की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
लोकशाही प्रशासन व्यवस्थेत सगळीच यंत्रणा आपल्या अखत्यारीत राहावीत, असा प्रयत्न मोदी सरकारकडून कटाक्षाने केला जात आहे. त्या मानसिकतेतूनच या नियुक्त्या रखडून ठेवल्या जात आहेत हे न समजण्याइतके आज कोणी दूधखुळे नाही. केंद्र सरकारने नुकतेच लवाद सुधारणा विधेयक संसदेत संमत केले आहे. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे लवाद आणि त्यांची अपिलीय लवाद यंत्रणा चक्क मोडीत काढली आहे. त्यानुसार एअरपोर्ट ऍपिलेट ट्रॅब्युनल, ट्रेड मार्केट कायद्यानुसार निर्माण केला गेलेला अपिलीय लवाद, फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलीय लवाद असे लवाद सरकारने मोडीत काढले आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ या लवादाच्या अखत्यारीत जो निर्णय येईल त्याला आव्हान देणारी यंत्रणाच सरकारने मोडीत काढली आहे. पेटंट ऍक्ट, कस्टम ऍक्ट, कॉपीराइट ऍक्ट, कंट्रोल ऑफ नॅशनल हायवे ऍक्ट अशा कायद्यांवरील अपिलीय लवादही मोडीत काढून त्यांचे कामकाज कोर्टाच्या अखत्यारीत देण्यात आले आहे. ही झाली अपिलीय लवादांची स्थिती. ती मोडीत काढल्यानंतर जे मूळ लवाद अस्तित्वात आहेत त्यांचेही कामकाज नियुक्त्यांअभावी रखडले आहे.
विविध महत्त्वाच्या लवादांवरील सुमारे 240 नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. अनेक खटले त्यामुळे रखडून राहिले आहेत. अशा प्रलंबित खटल्यांची संख्या हजारोंच्या संख्येत आहे. या लवादांवर नियुक्त्या करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांची एक सिलेक्शन कमिटी असते. या सिलेक्शन कमिट्यांनी विविध लवादांवरील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या निश्चित करून त्याची शिफारसही सरकारकडे केली आहे. पण सरकारला त्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास वेळ झालेला नाही. एकट्या डिबेट रिकव्हरी ट्रॅब्युनल्सच्या अध्यक्षपदाच्या देशभरातील 15 जागा सध्या रिक्त आहेत. इन्कम टॅक्स अपिलीय लवादात न्यायिक सदस्यांच्या 25 जागा रिक्त आहेत आणि तांत्रिक सदस्यांच्या 27 जागा रिक्त आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादातही 30 जागा रिक्त असून सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटीव्ह ट्रॅब्युनलमध्ये 32 जागा रिक्त आहेत. ही सारी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर हे सुशासनाचे लक्षण मानता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण सरकारला अशा प्रश्नांचीही फारशी फिकीर नसते. आपण कोणालाही उत्तरदायी नाही आणि संसदेत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या विषयांना उत्तर देणे ही आपली जबाबदारी नाही अशा खाक्यात सरकार चालवले जात असेल, तर सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची तड लागणे या विषयाला काही अर्थ उरत नाही. या साऱ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालून सरकारला चार खडेबोल सुनावले आहेत हे एका अर्थाने बरे झाले. त्या आधारे आता निदान रिक्त जागा भरण्याच्या कामात सरकार काही हालचाली करेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.