- औद्योगिक चर्चासत्र ः पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेकडून उपाययोजनांची मागणी
पिंपरी – एम.आय.डी.सी.तर्फे पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक संघटनांसाठी पुणे यथे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रामध्ये एम.आय.डी.सी.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनगबलगन यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनगबलगन यांची भेट घेऊन चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योगांच्या समस्या मांडल्या व आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक प्रमोद राणे, एमआयडीसीचे पुणे प्रदेशिक अधिकारी देशमुख, वाघ, धराडे उपस्थित होते निवेदनात दिलेल्या उद्योगांना भेडसावनाऱ्या समस्या पुढील प्रमाणे .
स्वतंत्र टाउनशिप जाहीर करणे बाबत – पिंपरी चिंचवड महापालिकेला सर्वात जास्त महसूल औद्योगिक क्षेत्राकडून मिळतो, परंतु या परिसरात भुयारी गटार, रस्ते इ. अत्यावश्यक सुविधा देखील पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे एमआयडीसीने टाउनशिप कार्यान्वित करून या परिसराचा विकास करावा.
कचरा विलगीकरण केंद्र – औद्योगिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हिंजवडी एम आय.डी.सी.प्रमाणे पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात कचरा विलगीकरण केंद्र उभारावे व कचरा उचलण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.
भुयारी गटार योजना – भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना 2004 पासून पाठपुरावा करत आहे. या परिसरात मल निस्सारण यंत्रणा नसतानासुद्धा पालिका मिळकतकरात 4 टक्के मलनिस्सारण कर आकारते. सुविधा मागणी केल्यावर एमआयडीसीकडे बोट दाखवते. या बाबत एमआयडीसीने पुढाकार घेऊन औद्योगिक परिसरात भुयारी गटार योजना राबवावी.
टी-201 पुनर्वसन प्रकल्प – निवासी भागातील उद्योगांचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने टी-201 पुनर्वसन प्रकल्प एमआयडीसीकडून जागा घेऊन उभारण्यास सुरवात केली. परंतु पालिकेच्या गलथान कारभारामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीने विलंब शुल्क आकारले आहे ते पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे .
अनधिकृत झोपडपट्टी – एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत झोपडपट्टीची संख्या वाढत आहे. नवीन उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध नाही, मात्र झोपडपट्टी वाढत आहे. त्यामुळे औद्योगिक परिसरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक मालाच्या चोऱ्या वाढत असून त्यामुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. अनधिकृत झोपडपट्टी पुनर्वसन करून त्या जागा लघु उद्योगांना उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच त्या जागेवर घरे बांधून त्यातील 75 टक्के घरे कामगारांसाठी राखीव ठेवावीत.
अग्निशमन केंद्र -पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात अग्निशमन केंद्र नाही. महापालिका अग्निशमन केंद्र उभारण्यास टाळाटाळ करत असून एमआयडीसीने स्वतःचे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र औद्योगिक परिसरात उभारावे .
जलवाहिन्या बदलण्याबाबत – औद्योगिक परिसराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या 45 वर्ष जुन्या झाल्या असून अनेक ठिकाणी फुटून पाणी वाया जाते. डांबरीकरणामुळे जलवाहिन्या खूप खाली गाडल्या आहेत. त्या तातडीने नवीन टाकव्यात, तसेच पाणी दर कमी करावा. औद्योगिक परीसारातील उद्योगांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या वाहिनीची जोडणी महापालिकेकडून खोदाई शुल्कासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा दरामुळे वर्षभरापासून अडकून पडली आहे. महावितरणला ज्याप्रमाणे 100 रु.रनिंग मीटर दर देण्यात आला आहे तशीच सुविधा एमआयडीसीला देऊन काम पूर्ण करण्यात यावे .
प्रयत्न करण्याचे आश्वासन
एमआयडीसीने एकूण जागेच्या 40 टक्के बांधकाम करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. परंतु असे अनेक उद्योग आहेत ज्यांना कामासाठी जास्त मोकळी जागा आवश्यक असते. त्यांनी पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे 20 टक्के बांधकाम करून उद्योग चालू केला आहे. त्यांना पुन्हा नवीन नियमाप्रमाणे बांधकाम करणे शक्य नाही तरी तो नियम रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनगबलगन यांनी सांगितले की, संघटनेच्या मागण्यांबाबत संबंधित मंत्र्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. तसेच 40 टक्के बांधकामाचा निर्णय परत 20 टक्के करता येणार नाही मात्र त्यामध्ये काही प्रमाणात क्षेत्र कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले.