पुणे – जिल्हा परिषदेला मोटार वाहन आणि व्यवसाय करातील प्रचलीत प्रणाली रद्द करून फेररचना होणे आवश्यक आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होवून विकासकामांना गती मिळेल. तसेच पाणीपट्टी कराबाबतही ठोस धोरण ठरवावे आणि याआधीच्या करातील हिस्सा जिल्हा परिषदेला मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. यावेळी बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे आणि सीईओ आयुष प्रसाद उपस्थित होते. मोटार वाहन कर अधिनियम 1958 नुसार दरवर्षी एकूण वाहन कराच्या उत्पन्नातील काही हिस्सा जिल्हा परिषदेला मिळतो. तो अत्यल्प असून, त्यामध्ये वाढ व्हावी. दरवर्षी केवळ 11 हजार 532 रुपये रक्कम या करापोटी रक्कम मिळते. शासनाकडे जमा होणाऱ्या मोटार वाहन करापैकी 10 टक्के हिस्सा जिल्हा परिषदेला मिळावा. पुणे ग्रामीण भागातील व्यवसायकर उत्पन्नातून दरवर्षी 2 लाख 47 हजार 701 प्रमाणे कर मिळतो. त्यामध्येही एकूण व्यवसाय कराच्या 10 टक्के हिस्सा मिळावा, अशी मागणी शिवतरे यांनी केली. पाणीपट्टी उपकर हा जिल्हा परिषदेतील उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. दरवर्षी हा कर अपेक्षित धरून अंदाजपत्रक तयार केले जाते. मात्र, पाटबंधारे विभागाकडून अपेक्षित पाणीपट्टी कर मिळत नाही. आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी असल्याचे शिवतरे यांनी अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, काही रक्कम शिल्लक असल्याचे मान्य करण्यात आली.
