लोणी काळभोर, -येत्या 9 मार्चला होऊ घातलेली यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ही विधानसभेची म्हणजेच आमदारकीची एक प्रकारची लिटमस टेस्ट असून या निवडणुकीत आपल्याच विचारांचे जास्तीत जास्त संचालक निवडून यावेत म्हणून जोरदार तयारी सुरू आहे.
यशवंत कारखान्याचा संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा संचालक, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य यांसारख्या वेगवेगळ्या पदांवर जाण्याची मनीषा बाळगणारे युवा, तरुण, मध्यम वयाचे व ज्येष्ठ नेते हवेली तालुक्यात भरपूर आहेत; परंतु यशवंत कारखाना 13 वर्षे बंद, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 19 वर्षे प्रशासक राज, यामुळे गेल्या काही वर्षात हवेली तालुक्यातील राजकीय आघाडीवर एक सुस्तावलेपणा किंवा एक मरगळ आली होती.
या दोन्ही संस्थांमध्ये निवडणूक होत नसल्याने राजकारण फक्त ग्रामपंचायत व मनासारखं आरक्षण पडलं तर कधीतरी एखादी पंचवार्षिक जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य यापुरतेच मर्यादित झाले होते; मात्र यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक होणार आहे हे जाहीर होताच हे सुस्तावलेले, मरगळलेले राजकारण व राजकीय पुढारी एकदम अॅक्टिव्ह मोडमध्ये आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. तसेच त्यामुळे पडद्या मागील व पडद्यापुढील हालचालींना वेग आला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झाल्यावर आता कारखान्याची निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. आमदारकी व खासदारकी जिंकण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची गरज लागते. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरुन यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकी बाबतीत तयारी सुरू झाली आहे.
ज्याचे जास्त संचालक त्यांचा आमदार
संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या हद्दीतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये ज्या पक्षाचे जास्त सदस्य निवडून येतील तेथे त्या पक्षाचा आमदार निवडून येण्याची शक्यता वाढते.
त्यामुळे शिरुर-हवेली विधानसभा मतदारसंघात आगामी निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेले उमेदवार या निवडणुकीत आपली संपूर्ण ताकद लावणार यात शंका नाही. या निवडणुकीत ज्याच्या विचारांचे संचालक जास्त निवडून येतील तो आगामी काळातील शिरूर-हवेली विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार असणार आहे.
सरकार किती मदत करणार
आर्थिक अनियमितेमुळे 2011 साली यशवंत सहकारी साखर कारखाना बंद पडला आहे. त्या नंतर वेगवेगळ्या पक्षांचे राज्य सरकार व तत्कालीन आमदारांनी कारखाना सुरू करण्याचे प्रयत्न आपापल्या परीने केले; मात्र कारखाना सुरू झाला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही निवडणूक होत असून कारखाना सुरू होण्यासाठी पहिले पाऊल पडले आहे.
हे हवेली तालुक्यातील राजकीय क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारे ठरणार आहे; मात्र संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यावर राज्य सरकार किती व कोणत्या प्रकारची मदत करणार यावरच यशवंत सहकारी साखर कारखाना, 21000 शेतकरी सभासद व 1200 कामगार यांचे भवितव्य अवलंबून आहे, ही मात्र काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे.